जिल्हाधिकारी कार्यालयात जप्तीची नामुष्की टळली

शासनाने संपादित जमिनीच्या वाढीव मोबदल्याच्या एक कोटी ११ लाख १६ हजार ७४० रूपयांच्या वसुलीसाठी न्यायालयाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जप्तीचे आदेश दिले.

न्यायालयाचा आदेश : १ कोटी ११ लाखांच्या वसुलीचे प्रकरण
यवतमाळ : शासनाने संपादित जमिनीच्या वाढीव मोबदल्याच्या एक कोटी ११ लाख १६ हजार ७४० रूपयांच्या वसुलीसाठी न्यायालयाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जप्तीचे आदेश दिले. जप्तीसाठी पोहोचलेल्या बेलीफ आणि अर्जदाराला जिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ दिवसांची मुदत मागितल्याने जप्तीची नामुष्की टळली.
येथील दारव्हा मार्गावरील औद्योगिक वसाहतीसाठी रमेश जैन रा. यवतमाळ यांची २२ एकर जमीन संपादित करण्यात आली होती. मात्र या जमिनीचा योग्य मोबदला न मिळाल्याने त्यांनी येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात २००० साली वाढीव मोबदल्यासाठी दावा दाखल केला होता. तब्बल १० वर्षांनी २०११ मध्ये वाढीव मोबदल्याच्या खटल्याचा निकाल लागला. त्यामध्ये रमेश जैन यांनी सुमारे एक कोटी रूपये वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. मात्र या रकमेचा प्रशासनाने न्यायालयात भरणा केला नाही.
शिवाय भरणा करण्यासाठी सतत टाळाटाळ केली. दरम्यानच्या काळात रमेश जैन यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर त्यांची पत्नी आशा रमेश जैन, त्यांची मुले अनुप आणि सचीन यांनी वाढीव मोबदल्यासाठी न्यायालयीन लढाई सुरूच ठेवली.
अखेर अ‍ॅड. जे. एम. बारडकर यांच्यामार्फत त्यांनी येथील दिवाणी वरिष्ठ स्तर न्यायालयात वाढीव मोबदल्याच्या वसुलीसाठी दरखास्त प्रकरण दाखल केले. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर एक कोटी ११ लाख १६ हजार ७४० रूपयांच्या वसुलीसाठी जप्तीचे आदेश दिले. बेलीफ बुटले, अ‍ॅड. बारडकर, अर्जदार अनुप आणि सचिन जैन हे आदेश घेऊन जप्तीसाठी सकाळी ११ च्या ठोक्याला जिल्हाधिकारी कार्यालयात जप्तीसाठी आले. यावेळी जिल्हाधिकारी राहुलरंजन महिवाल यांनी दालनात पाचारण करून त्यांची समजूत घातली.
अलीकडेच रूजू झालो असल्याचे सांगून मोबदल्याच्या रकमेचा भरणा करण्यासाठी १५ दिवसांची मूदत द्यावी, अशी विनंती केली. अर्जदार जैन बंधूनीही समजूतदारपणा दाखवित त्यांची विनंती मान्य केली. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयावरील जप्तीची नामुष्की पुन्हा एकदा टळली. (स्थानिक प्रतिनिधी)