बालकांना मिळणार आधारकार्ड

जिल्ह्यातील ० ते ६ वयोगटातील बालक व त्यांच्या माता यांना आधारकार्ड व यूआयडी नंबर देण्यात येत आहे. याबाबत केंद्र शासनाने जुलै २०१२

यवतमाळ : जिल्ह्यातील ० ते ६ वयोगटातील बालक व त्यांच्या माता यांना आधारकार्ड व यूआयडी नंबर देण्यात येत आहे. याबाबत केंद्र शासनाने जुलै २०१२ मध्येच आदेश दिले होते. मात्र त्यावेळी ही प्रक्रियाच राबविण्यात आली नाही. आता एकात्मिक बालविकास विभागाने आधारकार्डासाठी ३१ मार्चपर्यंतची मुदत दिली आहे. त्यामुळे बालविकास अधिकारी आणि महिला बालकल्याण अधिकारी यांची मोठी तारांबळ उडत आहे.
जिल्ह्यात दोन हजार ६८१ अंगणवाड्या आहेत. ० ते ६ वयोगटातील दोन लाख २७ हजार ४०१ बालक असल्याची नोंद महिला व बालकल्याण विभागाने घेतली आहे. गरोदर मातांची संख्या १५ हजार ६३४ आणि स्तनदा मातांची संख्या २० हजार २८ इतकी आहे. या बालकांचा सर्वेक्षण करून सर्व बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी आणि प्रत्येक अंगणवाडीच्या कार्यक्षेत्रातील मुख्य सेविकांनी आधारकार्ड नसलेल्या बालकांची यादी तयार करावयाची आहे. १ व ६ मार्च या कालावधीत बीटस्तरावर आधारकार्ड नोंदणी करण्यासाठी मोहीम राबविण्यात येत आहे, याची सूचना पालकांना देऊन त्या सर्वांना मुलांसह नोंदणीसाठी बोलविण्याची जबाबदारी मुख्य सेविकांवर सोपविली आहे. आधारकार्ड नोंदणी केल्यानंतर तयार यादीतील किती मुले गैरहजर होती याचा शोध घेण्याचे काम १५ ते २० मार्च या पाच दिवसांमध्ये करावयाचे आहे.
अंगणवाडी केंद्रात नोंदणी झालेल्या सर्व बालकांना आधारकार्ड मिळतीलच, अशी व्यवस्था जिल्हा परिषदेतील महिला व बालकल्याण उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. याबाबत राज्याच्या महिला व बाल विकास विभागाचे प्रधान सचिव संजय कुमार यांनी विशेष अध्यादेश काढला असून, तो राबविण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंतची मुदत दिली आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)
यवतमाळ : जिल्ह्यातील ० ते ६ वयोगटातील बालक व त्यांच्या माता यांना आधारकार्ड व यूआयडी नंबर देण्यात येत आहे. याबाबत केंद्र शासनाने जुलै २०१२ मध्येच आदेश दिले होते. मात्र त्यावेळी ही प्रक्रियाच राबविण्यात आली नाही. आता एकात्मिक बालविकास विभागाने आधारकार्डासाठी ३१ मार्चपर्यंतची मुदत दिली आहे. त्यामुळे बालविकास अधिकारी आणि महिला बालकल्याण अधिकारी यांची मोठी तारांबळ उडत आहे.
जिल्ह्यात दोन हजार ६८१ अंगणवाड्या आहेत. ० ते ६ वयोगटातील दोन लाख २७ हजार ४०१ बालक असल्याची नोंद महिला व बालकल्याण विभागाने घेतली आहे. गरोदर मातांची संख्या १५ हजार ६३४ आणि स्तनदा मातांची संख्या २० हजार २८ इतकी आहे. या बालकांचा सर्वेक्षण करून सर्व बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी आणि प्रत्येक अंगणवाडीच्या कार्यक्षेत्रातील मुख्य सेविकांनी आधारकार्ड नसलेल्या बालकांची यादी तयार करावयाची आहे. १ व ६ मार्च या कालावधीत बीटस्तरावर आधारकार्ड नोंदणी करण्यासाठी मोहीम राबविण्यात येत आहे, याची सूचना पालकांना देऊन त्या सर्वांना मुलांसह नोंदणीसाठी बोलविण्याची जबाबदारी मुख्य सेविकांवर सोपविली आहे. आधारकार्ड नोंदणी केल्यानंतर तयार यादीतील किती मुले गैरहजर होती याचा शोध घेण्याचे काम १५ ते २० मार्च या पाच दिवसांमध्ये करावयाचे आहे.
अंगणवाडी केंद्रात नोंदणी झालेल्या सर्व बालकांना आधारकार्ड मिळतीलच, अशी व्यवस्था जिल्हा परिषदेतील महिला व बालकल्याण उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. याबाबत राज्याच्या महिला व बाल विकास विभागाचे प्रधान सचिव संजय कुमार यांनी विशेष अध्यादेश काढला असून, तो राबविण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंतची मुदत दिली आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)
मानव निर्देशांकात माघरलेला जिल्हा म्हणून यवतमाळची ओळख आहे. येथे मातामृत्यू व बालमृत्यूचे प्रमाणही अधिक आहे. आजही जिल्ह्यात कुपोषणग्रस्त बालके आढळतात. अशाही स्थितीत जिल्ह्यातील १६ पैकी १३ बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. याकडे स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या पोषणआहाराची योजना राबविण्यासाठी सक्षम अधिकारी नसल्याने कुपोषणाची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.