९० हजार हेक्टर जमीन सामूहिक वनहक्कात

वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा प्रशासनाने कंबर कसली असून त्यांच्याच प्रयत्नातून ९० हजार हेक्टर जमिनीवर आदिवासी

३६७ गावे : एक लाख आदिवासी कुटुंबांना मिळणार रोजगार
रूपेश उत्तरवार  यवतमाळ
वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा प्रशासनाने कंबर कसली असून त्यांच्याच प्रयत्नातून ९० हजार हेक्टर जमिनीवर आदिवासी बांधवांच्या मालकीची मोहर उमटली आहे. ३६७ गावांमध्ये सामूहिक वनदाव्यांना महसूल विभागाने मंजुरी दिली असून वनउपजावर आता त्यांचा कायदेशीर हक्क राहणार आहे. यामुळे तब्बल एक लाख कुटुंबांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
वन हक्क कायद्यानुसार आदिवासींचा वनावरील हक्क अबाधित ठेवण्यात आला आहे. वंश परंपरागत जंगल रक्षणाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. यासाठी सामूहिक वनदाव्यांची जिल्हाभरातून मागणी करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील ८९३ गावे जंगलालगत वसली आहेत. या गावांना वनहक्क कायद्यानुसार सामूहिक वनदावे सादर करता येणार आहेत.
यामुळे जंगलावरील अधिकार या गावाच्या ग्रामसभेला मिळणार आहे. जिल्ह्यातील ३६७ ग्रामपंचायतीचे सामूहिक वनहक्काचे दावे जिल्हा समितीने मंजूर केले आहेत. या गावामधील ग्रामसभेला वनावर संपूर्ण अधिकार देण्याची प्रक्रिया महसूल विभागाने पूर्ण केली आहे. यामुळे वनाचा संपूर्ण अधिकार ग्रामसभेला मिळाला आहे. यातून ग्रामपंचायतीला वनोपज गोळा करणे आणि त्याचा लिलाव करण्याचा अधिकार मिळाला आहे.
जिल्ह्यातील ३६७ गावांमध्ये ९० हजार हेक्टर वनजमीन ग्रामसभेच्या मालकीची झाली आहे. या ठिकाणी पर्यावरणाला हानी न करता निसर्गाचे संवर्धन करीत वनोपज ग्रामसभेला गोळा करता येणार आहे. यामुळे गावातील एक लाख नागरिकांना गावातच रोजगार मिळणार आहे. यामध्ये डिंक, चारोळ्या, बांबू, लाख, तेंदूपत्ता, मध, बेहाडा या वनोपजावर ग्रामसभेला मालकी मिळाली आहे. यासोबतच वनौषधी, तलावातील मत्स्यबिज, शिंगाडे किंवा तलावातील कमळ शेती यासारख्या व्यवसायालाही चालना मिळणार आहे. या उद्योगाचे संवर्धन आणि लिलाव करण्याचा अधिकारी पुढील काळात ग्रामसभेचा राहणार आहे. हे वनोपज गावात विकायचे किंवा मोठ्या शहरात विक्री करायचे त्यावर प्रक्रिया करायची या सर्व बाबीचा अधिकार गावकऱ्यांचा राहणार आहे. यामुळे शासनाच्या तिजोरीत जाणारा महसूल ग्रामसभेला मिळणार आहे. यातून गावांचा विकास होणार आहे. जंगलाचे संवर्धन होण्यास मोठा हातभार लागणार आहे. यासोबतच आदिवासींंना हक्काचा रोजगार यातून उपलब्ध होणार आहे. जिल्ह्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.