दिग्रसचे ९५२ घरकूल पुन्हा ऐरणीवर

नांदगव्हाण धरण फुटल्याने शहरातून वाहणाऱ्या धावंडा नदीला आलेल्या महापूरात उद्ध्वस्त कुटुंबाच्या पूनर्वसनाचा प्रश्न आजही कायम आहे. १३ वर्ष झाले तरी पूरग्रस्ताना हक्काच्या घरात जाता आले नाही. आता ९५२ घरकुलांचा प्रश्न आता पुन्हा ऐरणीवर आला असून ९ जुलै रोजी आमदार बच्चू कडू यांच्या उपस्थितीत आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला.

ठळक मुद्देआंदोलनाचा इशारा : महापुराने उद्ध्वस्त झालेल्या कुटुंबाच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न

प्रकाश सातघरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
दिग्रस : नांदगव्हाण धरण फुटल्याने शहरातून वाहणाऱ्या धावंडा नदीला आलेल्या महापूरात उद्ध्वस्त कुटुंबाच्या पूनर्वसनाचा प्रश्न आजही कायम आहे. १३ वर्ष झाले तरी पूरग्रस्ताना हक्काच्या घरात जाता आले नाही. आता ९५२ घरकुलांचा प्रश्न आता पुन्हा ऐरणीवर आला असून ९ जुलै रोजी आमदार बच्चू कडू यांच्या उपस्थितीत आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला.
दिग्रस शहराला पाणी पुरवठा करणारे नांदगव्हाण धरण ९ जुलै २००५ रोजी फुटले. यामुळे आलेल्या महापूरात १३ जणांना जलसमाधी मिळाली. अनेक जनावरे मृत्युमुखी पडली. पुराचे पाणी हजारो घरात शिरल्याने कोट्यवधी रुपयांची हानी झाली. धावंडा नदी तीरावरील कुटुंबांच्या पूनर्वसनाचा प्रश्न आला.
शासकीय सर्वेक्षणानुसार ९५२ कुटुंब उद्ध्वस्त झाले. त्यांच्या पूनर्वसनासाठी मंजुरी मिळाली. सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन ९५२ घरकुलाच्या बांधकामाचा ठेका देण्यात आला. दोन वर्षात काम पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले. परंतु आता १३ वर्ष पूर्ण झाले तरी घरकुलाचा प्रश्न कायम आहे. येत्या ९ जुलै रोजी या महापूराच्या घटनेच्या आठवणी ताज्या होणार असून त्याच दिवशी घरकुलांसाठी आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला. आमदार बच्चू कडू यांच्या उपस्थितीत पूरग्रस्त गजानन हाडके हा युवक आंदोलन करणार आहे. सदर घरकूल सुस्थितीत आणि दर्जेदार बांधकाम करून मिळण्यासाठी गजानन हाडके गेल्या अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा करीत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यापासून मंत्र्यांपर्यंत पाठपुरवा केला. परंतु परिणाम शून्य निघाला. ९५२ घरकुलांपैकी ४०० घरकुल तयार होऊन अंतिम टप्प्यात आहे. जनतेच्या कोट्यवधी रुपयाची माती करणाऱ्या कंत्राटदाराला दरदिवशी ५०० रुपये दंड ठोठावण्यावर गांभीर्याने विचार सुरू आहे.
राजकीय उदासीनता
दिग्रसमध्ये महापूर आल्यानंतर विविध राजकीय नेत्यांनी पूरग्रस्तांचे सांत्वन केले. त्यात राज्यस्तरीय आणि स्थानिक नेत्यांचा समावेश होता. लवकरात लवकर पुनर्वसनाचा प्रश्न निकाली काढू असे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु आता १३ वर्ष झाले तरी घरकुल मिळाले नाही. याला राजकीय उदासीनता कारणीभूत असल्याचा आरोप पूरग्रस्त करीत आहे.