पोषण आहाराचे ८८ लाख थकले

शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना पुरविल्या जाणाºया मध्यान्ह भोजनासाठी लागणारे इंधन, भाजीपाला व सकस आहाराचे देयक तसेच स्वयंपाकी, मदतनीस यांचे मानधनाचे ८८ लाख रुपये थकले आहे.

ठळक मुद्देदारव्हा तालुका : सात महिन्यांपासून मुख्याध्यापक अडचणीत

मुकेश इंगोले ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
दारव्हा : शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना पुरविल्या जाणाºया मध्यान्ह भोजनासाठी लागणारे इंधन, भाजीपाला व सकस आहाराचे देयक तसेच स्वयंपाकी, मदतनीस यांचे मानधनाचे ८८ लाख रुपये थकले आहे. तालुक्यातील सर्व शाळांची एवढी मोठी बिलाची रक्कम थकल्याने ही योजना सुरू कशी ठेवावी, या विवंचनेत मुख्याध्यापक आहे.
तांदूळ, डाळीसह इतर साहित्य शासन पुरविते. मात्र त्यासाठी लागणारे इंधन, भाजीपाला व पूरक आहाराची तजवीज मुख्याध्यापकांना करावी लागते. मात्र या खर्चाचे बिल गेल्या सात महिन्यांपासून मिळाले नाही. स्वयंपाकी व मदतनीस यांचे मानधनही देण्यात आले नाही. त्यामुळे या योजनेचा भार मुख्याध्यापकांवर पडल्याने त्यांची मोठी अडचण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शाळेत दररोज मध्यान्ह भोजनातून सकस आहार पुरविण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. यासाठी शालेय पोषण आहार योजना सुरू करण्यात आली. सर्व शाळांना तांदूळ, डाळ, तेल, मीठ, तिखट, हळद इत्यादींचा प्रत्यक्ष पुरवठा केला जातो. यासाठी लागणारे इतर साहित्य, इंधन, भाजीपाला आणि पूरक आहाराची व्यवस्था मात्र शाळा व्यवस्थापन समितीचे सचिव या नात्याने मुख्याध्यापकांना करावी लागते. या खर्चाकरिता येणारे बिल नंतर धनादेशाद्वारे दिले जाते. मात्र धक्कादायक बाब म्हणजे गेल्या मार्चपासून बिलच काढण्यात आले नाही. तालुक्यातील सर्व शाळांमधील १ ते ५ चे १३ हजार १८३ आणि ६ ते ८ चे ८ हजार ५८०, असे एकूण २१ हजार ७६३ विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेतात. यापोटी महिन्याला शासनाने पुरविलेल्या साहित्याव्यतिरिक्त ९ लाख ८६ हजार २८६ रुपये खर्च येतो. असे सात महिन्याचे ६९ लाख ४ हजार २ रुपये होतात. त्याचबरोबर स्वयंपाकी व मदतनीस मिळून ३२२ जण आहे. त्यांच्या सहा महिन्यांच्या मानधनाचे १९ लाख ३२ हजार रुपये, असे एकूण ८८ लाख ३६ हजार २ रुपये थकले. हे सर्व पैसे थकल्यामुळे सर्व मुख्याध्यापकांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे.
सप्टेंबरपासून केवळ तांदळाचा पुरवठा
सप्टेंबर महिन्यापासून या योजनेत थोडा बदल करून शाळांना केवळ तांदूळ पुरविला जाईल, अशी योजना असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे इंधन, भाजीपाला व सकस आहारासोबत डाळ, तेल, मीठ, तिखट व हळद या वस्तूंचा भारदेखील आता मुख्याध्यापकांवर पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे.