७८५ सहकारी संस्था अवसायनात

विविध कारणांनी डबघाईस आलेल्या जिल्ह्यातील तब्बल ७८५ सहकारी संस्था अवसायनात निघाल्या असून त्यांची नोंदणी रद्द होण्याची शक्यता आहे.

सहकाराला ग्रहण : जिल्ह्यातील १८० सहकारी संस्थांचा ठावठिकाणा नाही
रूपेश उत्तरवार यवतमाळ
विविध कारणांनी डबघाईस आलेल्या जिल्ह्यातील तब्बल ७८५ सहकारी संस्था अवसायनात निघाल्या असून त्यांची नोंदणी रद्द होण्याची शक्यता आहे. यातील १८० संस्थांचा तर जिल्ह्यात कुठे ठावठिकाणाही आढळून आला नाही. सहकार विभागाच्या सर्वेक्षणातून ही गंभीर बाब पुढे आली आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यात गावागावांत सहकारी संस्थांचे जाळे निर्माण करण्यात आले. सेवा संस्था, सेवा सोसायटी, ग्रामविविध कार्यकारी सोसायटी, पतसंस्था, कर्मचारी पतसंस्था, पाणी वापर संस्था यासह विविध सोसायट्यांची स्थापना करण्यात आली. सहकारातून विकासाचे स्वप्न पाहात जिल्ह्यात विविध ठिकाणी या संस्था स्थापन करण्यात आल्या. सध्या जिल्ह्यात २३७२ सहकारी संस्था कार्यरत आहे. या संस्थेच्या आर्थिकस्थितीची पाहणी करण्यासाठी सहकार विभागाने नुकतेच सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात धक्कादायक प्रकार उघडकीस आले. ५२६ सहकारी संस्था बंद आढळून आल्या. ८३ संस्थांचे कार्य स्थगित होते. तर १८० संस्थांचा शोधूनही ठावठिकाणा लागला नाही. त्यामुळे या ७८५ सहकारी संस्था सहकार विभागाच्या निशाण्यावर आल्या. या संस्था अवसायनात काढण्यात आल्या असून लवकरच त्यांची नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई केली जाणार आहे.
पश्चिम महाराष्ट्राने सहकाराच्या माध्यमातून आपली मोठी प्रगती साधली आहे. त्याच धर्तीवर यवतमाळ जिल्ह्यातही सहकारी संस्थांचे जाळे निर्माण करण्यात आले. परंतु सेवा सहकारी संस्था म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण अशी समजूत झाली. या सोसायटीवर असलेल्या संचालकांनी आर्थिक गैरव्यवहाराला चालना दिली. त्यातून सोसायट्या डबघाईस आल्या. अनेक सोसायट्यांनी दिलेले कर्ज वसूल झाले नाही. आर्थिक संकटात आलेल्या या संस्था मोडकळीस आल्या. यानंतरही या संस्थांकडे कुणाचेच लक्ष गेले नाही. पूर्वी सेवा सोसायट्यांच्या माध्यमातून व्यवसाय केला जायचा. कापड केंद्र, कृषी सेवा केंद्र, कर्ज वितरण, दुग्ध व्यवसाय, मासेमारी, पाणी वाटप आदी कामे केली जायची. परंतु भ्रष्टाचाराने किडलेल्या या संस्था आता अखेरच्या घटका मोजत आहे.
चालू स्थितीत असलेल्या १५८३ सोसायट्यांचीही स्थिती फारशी चांगली नाही. या सोसायट्यांनी विविध कारणांनी चर्चेत येत असतात. या सोसायट्यांना वाचविण्यासाठी शासन पातळीवर प्रयत्न करण्यासोबतच संचालक आणि सभासदांचेही प्रबोधन करण्याची गरज आहे. अन्यथा यवतमाळ जिल्ह्यातून सहकारी संस्था कायमच्या बाद होतील. याचा फटका शेतकरी आणि लघु उद्योगांना बसण्याची शक्यता आहे.

बैद्यनाथन समितीनंतरही सेवा सोसायट्यांची स्थिती जैसे थे
ग्रामविविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्या म्हणजे शेतकरी आणि बँकांमधील दुवा असतात. कर्ज वितरणात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मात्र या सोसायट्या आर्थिक डबघाईस आल्या होत्या. त्यामुळे शासनाने बैद्यनाथन समितीची नियुक्ती केली. या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार सेवा सोसायट्यांना आर्थिक मदत करण्यात आली. परंतु यानंतरही जिल्ह्यातील बहुतांश सेवा सोसायट्यांची अवस्था जैसे थे आहे. अनेक सोसायट्यांना सचिव नसून एका-एका सचिवाकडे पाच-पाच सोसायट्यांचा कारभार आला आहे.