७० टक्के पेरण्या खासगी कर्जावर

पुनर्गठनाचा वांदा, बँकांचा असहकार आणि जाचक अटींमुळे जवळपास ७० टक्के शेतकऱ्यांना खासगी कर्ज घेऊन पेरणी करावी लागली.

पुनर्गठनाचा वांदा : बँकांचा वाटा केवळ ३३ टक्के
रूपेश उत्तरवार यवतमाळ
पुनर्गठनाचा वांदा, बँकांचा असहकार आणि जाचक अटींमुळे जवळपास ७० टक्के शेतकऱ्यांना खासगी कर्ज घेऊन पेरणी करावी लागली. केवळ ३२ टक्के शेतकऱ्यांना बँकांकडून कर्ज उपलब्ध झाले. काही शेतकऱ्यांना अजूनही पीक कर्ज उपलब्ध झाले नसल्याने त्यांची शेती पडिक राहण्याची भीती आहे.
सलग तीन वर्षांपासून निर्माण झालेल्या दुष्काळी स्थितीने शेतकऱ्यांची स्थिती बिकट झाली आहे. यावर मात करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी कर्जाच्या पुनर्गठनाचे आदेश दिले. असे असले तरी, अनेक राष्ट्रीयीकृत बँकांनी कानाडोळा केला. एकूण थकबाकीदार शेतकऱ्यांपैकी केवळ सहा हजार शेतकऱ्यांच्याच कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आले. सव्वातीन लाख शेतकरी कर्जास मुकले. अशा शेतकऱ्यांना बियाणे आणि खते खरेदीसाठी सावकाराचे दार ठोठावावे लागले.
जिल्ह्यात आतापर्यंत झालेल्या पेरण्यापैकी केवळ ३० टक्के शेतकऱ्यांनाच बँकांकडून कर्ज उपलब्ध झाले. इतर ७० टक्के शेतकऱ्यांना घरातील दागिने गहान ठेवून, नातेवाईकांकडून उसणनवार घेऊन, खासगी सावकारांकडून कर्ज घेऊन बियाण्यांची खरेदी करावी लागली. गतवर्षीचे कर्ज डोक्यावरून उतरत नाही तोच, आता पुन्हा या शेतकऱ्यांना खासगी कर्ज घ्यावे लागले. आता या शेतकऱ्यांना पुनर्गठनाचा वांदा सुपष्टात येऊन पीक कर्ज मिळण्याची अपेक्षा आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी कर्जाच्या पुनर्गठनाचे आदेश दिले असले तरी अनेक राष्ट्रीयीकृत बँकांनी ही बाब टाळली आहे. इतकेच नव्हे तर, काही बँकांनी या संदर्भातील अहवाल सहकार आयुक्तांना निरंक दिला आहे. यामुळे किती शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन होणार, किती शेतकऱ्यांना वाटप केले याची माहितीच प्रशासनाकडे नाही. यावरून राष्ट्रीयीकृत बँका शेतकऱ्यांचे किती हित जोपासते हे दिसून येते. चार लाख शेतकरी सदस्यांपैकी केवळ ७४ हजार शेतकऱ्यांनाच बँकांनी कर्ज उपलब्ध करून दिले आहेत. इतर सव्वातीन लाख शेतकऱ्यांनी बँकेचे उंबरठे झिजविले. बँकांनी थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास नकार दिला आहे. पेरणीयोग्य पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांना इतर मार्गाने रकमेची जुळवाजुळव करावी लागली. काहींना तर सावकारांनीही कर्जास नकार दिला आहे. कृषी सेवा केंद्रानीही उधारीमध्ये बियाणे, खते दिले नाही. यामुळे आता पेरणीचे ३० टक्के म्हणजे तीन लाख हेक्टर क्षेत्र पडित पडण्याचा धोका वर्तविला जात आहे.