कर्मचाऱ्यांना दिले वेतन थकबाकीचे ७० लाख

नगरपरिषदेतील कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची थकबाकी, सेवानिवृत्ती उपदान ...

दारव्हा नगरपरिषद : १३ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचा वापर
दारव्हा : नगरपरिषदेतील कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची थकबाकी, सेवानिवृत्ती उपदान तसेच रजारोखीकरण आदींची देय असलेल्या ९६ लाख ७४ हजार ३६९ रुपये रकमेपैकी ७० लाख रुपये अदा करण्यात आले. नगरपरिषद प्रशासनाने एवढा मोठा निर्णय घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त केल्या जात आहे.
ही मोठी रक्कम देण्याकरिता नगरपरिषदेने विविध विकास कामे राबविण्यासाठी आलेल्या १३ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचा वापर करण्यात आला. त्यामुळे ही रक्कम या कामाकरिता खर्च झाल्याने या निधी अंतर्गत सुचविलेली शहरातील इतर विकासकामे कशी करावी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नगरपरिषदेने २८ मे २००९ ला ठराव पारित करून सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार १ जानेवारी २००६ पासून सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता व तेव्हापासून थकबाकी रकमेचे प्रदान प्रती महिन्याच्या वेतनासोबत दरमहा एक हजार रुपये प्रमाणे भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा करावे असे ठरविण्यात आले होते. परंतु नगरपरिषदेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्यामुळे कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी प्रदान करता आली नाही. त्यामुळे २८ आॅगस्ट २०१२ ला नगरपरिषदेने ही थकबाकी १३ व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून देण्याबाबत ठराव घेतला. परंतु त्याकरिता शासनाच्या परवानगीची अट घालून दिली होती. मात्र मुख्याधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे परवानगीसाठी ८ एप्रिल २०१५ ला प्रस्ताव सादर केला.
त्या प्रस्तावानुसार कार्यरत कर्मचाऱ्यांची ४८ लाख ४६ हजार ३२४ रुपये तर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकबाकी ३२ लाख ३१ हजार ४३३ रुपये, सेवानिवृत्ती उपदान १० लाख ९५३ रुपये व रजारोखीकरण पाच लाख ९५ हजार ६५९ असे एकूण ९६ लाख ७४ हजार ३६९ रुपये कर्मचाऱ्यांना द्यावयाचे होते. या प्रस्तावाला जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरी प्रदान केल्यानंतर यापैकी ७० लाख रुपये वाटप करण्यात आल्याची माहिती मिळाली.
आता १३ व्या वित्त आयोग निधीमधून एवढी मोठी रक्कम गेल्यानंतर या निधीअंतर्गत सुचविलेली शहरातील इतर विकास कामे कशी करावी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या निधीअंतर्गत नवीन वसाहतीचा विकास करण्याकरिता शासनाकडे सादर केलेल्या ३४ कोटी रुपयांच्या डीपीआरची १० टक्के लोकवर्गणी, नगरोत्थान योजनेमधून करावयाच्या विविध विकास कामांची २० टक्के लोकवर्गणी तसेच रस्ते, नाली बांधकाम, पाणीपुरवठ्याची कामे व शाळेकरिता ई-लर्निंगची सुविधा पुरविणे ही महत्त्वपूर्ण कामे सुचविली असल्याचे सांगण्यात आले.
कर्मचाऱ्यांना वाटप करण्यात आलेले हे पैसे त्यांच्या हक्काचेच होते. परंतु त्याकरिता शहर विकासाकरिता आलेल्या निधीचा वापर न करता नगरपरिषद फंडातून ही रक्कम द्यायला पाहिजे होती. १३ व्या वित्त आयोगामधून थकबाकी देताना सर्व तांत्रिक बाजू पाहिल्या गेल्या का तसेच आता शहरातील त्या विकास कामांचे काय आदी प्रश्न निर्माण झाले असून यावर नगरपरिषदेचे पदाधिकारी काय निर्णय घेतात याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
(तालुका प्रतिनिधी)

शासनाची परवानगी नाही
२०१२ ला झालेल्या सर्वसाधारण सभेच्या ठरावात कर्मचाऱ्यांना १३ व्या वित्त आयोगामधून थकबाकी देण्याकरिता शासनाकडे प्रस्ताव सादर करून मंजुरात घ्यावी असे म्हटले आहे. परंंतु केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरात घेऊन थकबाकी देण्यात आली. नगरसेवकांनी एकमताने घेतलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे त्या ठरावाचे काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

उर्वरित कर्मचाऱ्यांना वेगळा न्याय का ?
मुख्याधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल केलेल्या प्रस्तावात थकबाकी व इतर रकमेच्या वाटपाचा आकडा ९६ लाख ७४ हजार ३६९ एवढा दाखविला होता. परंतु त्यामधील ७० लाख रुपयेच वाटण्यात आले. उर्वरित रक्कम का दिल्या गेली नाही. ज्या कर्मचाऱ्यांना अद्याप थकबाकी मिळाली नाही त्यांच्यासाठी वेगळा न्याय का हे समजायला मार्ग नाही. त्यामुळे हा विषय पालिका वर्तुळात चर्चिला जात आहे.