६१ टक्के कमी दराची निविदा !

जिल्हा परिषदेत कामे मिळविण्यासाठी केला जाणारा कमिशनचा व्यवहार सर्वश्रृत आहे. आता मात्र ठेकेदारांच्या स्पर्धेचा कडेलोट झाला आहे.

यवतमाळ : जिल्हा परिषदेत कामे मिळविण्यासाठी केला जाणारा कमिशनचा व्यवहार सर्वश्रृत आहे. आता मात्र ठेकेदारांच्या स्पर्धेचा कडेलोट झाला आहे. काम मिळविण्यासाठी चक्क ४२ टक्के कमी दराची निविदा दाखल केली. सोबतच या कंत्राटदाराला ८ टक्के कमिशन आणि ११ टक्के विविध कर मिळून एकूण ६१ टक्के कमी दराची निविदा मान्य करण्यात आली आहे. नियमानूसार कोणतेही कंत्राट ५० टक्के कमी दराने देता येत नाही. त्यानंतरही बांधकाम विभाग क्रमांक-१ ने हा पराक्रम केला आहे.
जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग क्रमांक-१ मध्ये नेहमीच कामात गोंधळ घातला जातो. टक्केवारीचे गणित सोडविणाऱ्या कंत्राटदाराला काम दिले जाते. जिल्हा परिषदेतील ई- निविदा प्रणालीसुध्दा अनेकदा मॅनेज करण्यात आली आहे. याबाबतचे सबळ पुरावे हाती लागल्यानंतरही कोणतीच कार्यवाही झाली. आता तर यंत्रणेने चक्क ६१ टक्के कमी दराची निविद मंजूर करून शासकीय रकमेच्या बचतीचा एक नवा विक्रम केला आहे. मारेगाव तालुक्यातील खैरगाव कोथुर्ला येथे आदिवासी उपाय योजनेतून १९ लाख ७९ हजार २३७ रुपयांचा पांदन रस्ता मंजूर करण्यात आला. यामध्ये रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला नाली खोदून त्यावर मुरूम टाकण्याचे काम अपेक्षित आहे. या कामासाठी कंत्राटदारांनी मोठी स्पर्धा केली असून शेवटची निविदा ही तब्बल ४२ टक्के कमी दराची होती. विशेष म्हणजे हे काम शिक्षण सभापती नरेंद्र ठाकरे यांच्या सर्कलमध्ये येते. त्यानंतरही या कामाच्या वाटपात मोठा गोंधळ घातला जात आहे.
ही सर्व कामे झरीजामणी, पांढरकवडा, मारेगाव या आदिवासी बहुल तालुक्यामध्ये आहे. या दुर्गम भागात काम होते की नाही, त्याची गुणवत्ता कशी हे तपासण्यासाठी कोणीच फिरकत नसल्याने कंत्राटदराकडून अतिशय कमी दरात काम घेण्याची स्पर्धाच लागली आहे. अनेक ठिकाणी तर यापूर्वी झालेल्या कामावरच नवीन काम दाखवून रक्कम लाटली आहे. याचीच पुनरावृत्ती याही निविदा प्रकियेत होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. बांधकाम विभागातील पदाधिकारी, अधिकारी आणि कंत्राटदार यांची साखळी तोडण्याचे आव्हान जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांच्यासमोर उभे ठाकले आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)