६० टक्के गावे दुष्काळी छायेत

महाराष्ट्र सरकारने यावर्षी एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावे म्हणजे जवळपास राज्यातील ६० टक्के गावांवर दुष्काळी स्थिती असल्याचे जाहीर केले.

यवतमाळ : महाराष्ट्र सरकारने यावर्षी एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावे म्हणजे जवळपास राज्यातील ६० टक्के गावांवर दुष्काळी स्थिती असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे या साठ टक्के गावातील ९० लाख शेतकरी दुष्काळाच्या सावटाखाली सध्या असून त्यांना या स्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी शासनाने येत्या अर्थसंकल्पात एकात्मिक कार्यक्रम राबविण्याची गरज असल्याचे विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे.
एकीकडे राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असताना दुसरीकडे जागतिक मंदीचा मार बसल्यामुळे नापिकीनंतर कापूस, तूर, सोयाबीन दूध उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत. शेतकऱ्यांचे नुकसान लाखोत झाले तर सरकारने सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट ४ हजार ५०० रुपये मदत देत आपण सात हजार कोटींचे पॅकेज दिले असे सांगत आहेत. मात्र मागील तीन महिन्यांपासून केंद्र सरकारने आपली सुमारे ५००० रुपये कोटीची मदत देणे तर सोडा यावर साधी चर्चा करण्यास तयार नसून यातच दररोज महाराष्ट्रात आठ ते दहा शेतकरी उपासमारीला तोंड देत आत्महत्या करीत असल्याचे विजसने म्हटले आहे.
सध्या वीज व पाणी नसल्यामुळे विदर्भ व मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत व येत्या दहा वर्षात वीज व पाणी देणार अशा वल्गना सर्वच सत्ताधारी नेते करीत आहेत मात्र त्यांना वीज व सिंचन परीपूर्ण असलेल्या पंजाब व गुजरात मध्ये हमीभाव नसल्यामुळे, कर्जाच्या त्रासामुळे झालेल्या हजारो शेतकरी आत्महत्या का दिसत नाही, असा सवाल किशोर तिवारी यांनी केला आहे.
लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये शेतीमालाला भाव मिळत नाही व बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देत नाही, सावकार लुटतात म्हणून आम्ही लागवड खर्च व ५० टक्के नफा असा हमीभाव देणार, सातबारा कोरा करून नवे पीककर्ज देणार अशी आश्वासने देऊन आमची सत्तेत आलेल्यांनी दिशाभूल केल्याचे म्हटले आहे. आधी आश्वासने देणारे आता मात्र स्वत:च्या उद्योगांमध्ये लागले आहेत आणि शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
यावर्षी जागतिक मंदीने कापसाचे, तुरीचे व दुधाचे भाव पाडले आहेत त्यातच कधी नव्हे तो गंभीर दुष्काळ पडला आहे यावर कोणतीही चर्चा होत नाही, मजुरांना मजुरी नाही रेशन दुकानात अन्न मिळत नाही, दवाखान्यात औषध वा डॉक्टर दिसत नाही मात्र आढावा बैठक व हप्ता वसुली मात्र थांबत नाही. शासनाने आतातरी शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात विशेष कार्यक्रम जाहीर करावा, शेती पिकाच्या हमी भावासाठी ठोस पावले उचलून शेतकऱ्यांची व्यापाऱ्यांकडून कोणत्याही प्रकारची लूट होणार नाही, याची पूर्णत: दक्षता घ्यावी, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)