५७ हजार लाभार्थी घरकुलापासून वंचित
By Admin | Updated: September 29, 2016 01:20 IST2016-09-29T01:20:11+5:302016-09-29T01:20:11+5:30
घरकुलासाठी अस्तिवात आलेली ‘जनरेटेड प्रायोरीटी लीस्ट’ अर्थात जीपीएल म्हणजे दारिद्र्य रेषेखालील अर्थात बीपीएल जनतेचे सर्व लाभ बंद करण्याचे षड्यंत्र आहे.

५७ हजार लाभार्थी घरकुलापासून वंचित
यवतमाळ : घरकुलासाठी अस्तिवात आलेली ‘जनरेटेड प्रायोरीटी लीस्ट’ अर्थात जीपीएल म्हणजे दारिद्र्य रेषेखालील अर्थात बीपीएल जनतेचे सर्व लाभ बंद करण्याचे षड्यंत्र आहे. यामुळे जिल्ह्यातील अनेक गरजवंत घरकुलापासून वंचित राहणार आहे. हे षड्यंत्र हाणून पाडण्यासाठी आणि गरजवंतांना घरकूल मिळवून देण्याच्या मागणीसाठी येत्या १४ आॅक्टोबरला मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती काँग्रेसचे जिल्हा परिषद सदस्य देवानंद पवार यांनी बुधवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
गरीबांना दारिद्र्य रेषेखालील यादीतून बाद करून जागतिक पातळीवर देश दारिद्र्यमुक्त झाल्याचे दर्शवून आपली प्रतिमा उंचावण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार प्रयत्नशील असल्याचा आरोप पवार यांनी केला. त्यासाठी देश पातळीवर मोठे षड्यंत्र रचले जात आहे. बीपीएल प्रतीक्षा यादीतील गरजवंतांना पूर्वी घरकूल देण्यात येत होते. आता त्याऐवजी जीपीएल आणण्यात आले. त्यात जवळपास १३ जाचक अटी आहे. त्यानुसार लाभार्थ्यांकडे कुडाचे घर असेल, मात्र त्याच्याकडे दुचाकी, टी.व्ही., फ्रीज आदी वस्तू असेल तर त्याला यापुढे घरकूल मिळणार नाही, असा दावा त्यांनी केला.
जिल्ह्यात २00२ मध्ये पाच लाख पाच हजार २४0 कुटुंब होते. त्यापैकी दोन लाख ३0 हजार २८३ कुटुंब दारिद्र्य रेषेखालील प्रतीक्षा यादीत होते. त्यानंतर अपिलातून पुन्हा ३२ हजार ७२४ कुटुंब त्यात समाविष्ट झाले. तसेच २0११ मध्ये केंद्रातील तत्कालीन आघाडी शासनाने आर्थिक, सामाजिक, जात गणना केली. त्यात बीपीएलचाही समावेश होता. जिल्ह्यात एक लाख २0 हजार ८१८ नागरिक बीपीएलच्या कायम प्रतीक्षा यादीत होते. मात्र आता हे सर्व रद्द करून केंद्र शासनाने ‘जीपीएल’ योजना आणली. त्यात केवळ ६२ हजार ५५६ कुटुंबाचा समावेश आहे.
आता या यादीतूनही १३ जाचक अटी लादून नावे वगळण्याचे निर्देश ग्रामसभांना देण्यात आले. यातून गावागावांत भानगडी होत आहे. गावोगावी हाणामारी होत आहे. बीपीएलकडून लक्ष वळविण्यासाठी हा सर्व प्रकार केला जात असून मागेल त्याला घर देण्याची मागणी देवानंद पवार यांनी केली. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील जाचक अटी रद्द करून विशेष बाब म्हणून १५ एकरापर्यंत शेती असलेल्यांनाही घरकूल देण्याच्या मागणीसाठी मोर्चा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य राहुल ठाकरे, भीमराव राठोड, काँग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष अरूण राऊत उपस्थित होते. (शहर प्रतिनिधी)