कामे पूर्ण होण्याआधीच साडेपाच कोटींची देयके

ऐन मार्चच्या तोंडावर मिळालेला निधी खर्च न केल्यास परत जाण्याचा धोका ओळखून चक्क साडेपाच कोटी

जिल्हा परिषद : परत जाणारा निधी रोखण्यासाठी नवा फंडा
यवतमाळ : ऐन मार्चच्या तोंडावर मिळालेला निधी खर्च न केल्यास परत जाण्याचा धोका ओळखून चक्क साडेपाच कोटी रुपयांचा निधी कामे पूर्ण होण्याआधीच वितरित करण्याचा घाट जिल्हा परिषदेत घातला गेला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (कॅफो) कार्यालयात बांधकाम विभाग क्र.१ मधून आज मोठ्या प्रमाणात देयके सादर करण्यात आली. २७ एप्रिलला ही देयके आली असली तरी प्रत्यक्षात त्यावर तारीख ही ३१ मार्चची टाकली जाणार असल्याची माहिती आहे. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्र.१ मध्ये कामांचा हा घोळ घातला गेला. या विभागाला पुरामुळे रस्त्यांच्या झालेल्या दुरुस्तीसाठी (एफडीआर) सन २०१३-१४ चा साडेपाच कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता. या कामांच्या निविदा मार्चमध्येच झाल्या होत्या. मात्र ३१ मार्चपूर्वी कामे पूर्ण झाली नाहीत. पर्यायाने हा निधी शिल्लक राहतो व तो शासनाकडे परत जाईल याची माहिती जिल्हा परिषद प्रशासन व कॅफोंना देण्यात आली. त्यावर शासनाची बंदी असताना अ‍ॅडव्हान्स देयके देण्याचा पर्यायी मार्ग शोधला गेला. त्यानुसार ३१ मार्चच्या नावाखाली आज २७ एप्रिल उजाडूनही कामांची देयके कॅफो कार्यालयात मंजुरीसाठी पाठविली गेल्याचे आढळून आले. साडेपाच कोटींमध्ये वाटेकरी असलेल्या बहुतांश कंत्राटदारांनी अद्याप कामच सुरू केले नाही, तर काहींनी जेमतेम काम सुरू केले. त्यानंतरही त्यांची देयके मंजुरीसाठी पाठविली गेली आहे. या निधीत गट अ, ब, क, ड ची कामे घेतली गेली. गट अ मध्ये मुरूम टाकून रस्ते तयार करणे, गट ब मध्ये डांबराने खड्डे भरणे, गट क मध्ये रस्ते व पुलांची दुरुस्ती तर गट ड मध्ये इमारतींच्या दुरुस्ती कामाचा समावेश आहे. फेब्रुवारीमध्ये निविदा आणि मार्चमध्ये कामाचे आदेश जारी झाल्याने ही कामे खरोखरंच पूर्ण झाली का, हे दाखविण्याचे आव्हान जिल्हा परिषद प्रशासनापुढे आहे. वास्तविक या विलंबासाठी बांधकाम विभाग क्र.१ चे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता तपासे यांची ताठर भूमिका कारणीभूत ठरल्याचे सांगितले जाते. ग्रामपंचायतसोबत करार न करणे, मजूर कामगार सहकारी संस्थांना काम न देणे, जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी, सदस्य, कंत्राटदार संघटनांचा हस्तक्षेप आदी बाबी निविदा प्रक्रिया रेंगाळण्यासाठी कारणीभूत ठरल्या आहेत. या विभागाच्या कार्यकारी अभियंतापदाचा अतिरिक्त प्रभार उपअभियंता मनोहर सहारे यांच्याकडे आहे. त्यांचा कारभार कंत्राटदार व जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना अगदी सोयीचा वाटत असल्याने ही यंत्रणा त्यांच्यावर जाम खुश असल्याचे सांगितले जाते. या पदावर सहारे हेच प्रभारी म्हणून कायम राहावे, नवा पूर्णवेळ कार्यकारी अभियंता येवू नये, अशी इच्छाही अनेकांनी बोलून दाखविली. यावरून सहारे यांचे बांधकामातील धोरण व कार्यपद्धती किती लवचिक असावी याचा अंदाज येतो. हे पाहता साडेपाच कोटींची देयके कामे होण्यापूर्वीच मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेत असल्याच्या बाबीवर कुणाचाही सहज विश्वास बसेल.
बांधकाम-१ अंतर्गत यवतमाळपासून वणीपर्यंत नऊ तालुक्यांचे कार्यक्षेत्र समाविष्ट आहे. कामापूर्वीच देयके काढण्याच्या या प्रकारामुळे आता ग्रामपंचायतीची यंत्रणा सक्रिय होणार आहे. ज्या गावात कामच झाले नाही, तेथील देयके काढण्याची तयारी कॅफो कार्यालयात बांधकाम अभियंत्यांच्या संगनमताने सुरू आहे.
(जिल्हा प्रतिनिधी)

कॅफो कार्यालयात पाठविली देयके
एफडीआरमधील साडेपाच कोटींच्या निधीतील कामे झाली असतील त्यांचीच देयके मंजुरीसाठी कॅफो कार्यालयाकडे पाठविली गेली आहेत. उर्वरित निधी पुढील वर्षी खर्च केला जाईल. कामापूर्वीच देयके मंजूर करण्याचा प्रकार अद्याप तरी पुढे आलेला नाही.
- मनोहर सहारे,
प्रभारी कार्यकारी अभियंता,
जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग क्र.१