जिल्हा बँकेचे ५० हजार शेतकरी कर्जाच्या प्रतीक्षेत

खरिपाचा हंगाम तोंडावर आला असताना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे सभासद असलेले तब्बल ५० हजार शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित आहेत.

शिखर बँकेने अर्थचक्र थांबविले : एक लाख शेतकऱ्यांच्या शासनाकडे नजरा
यवतमाळ : खरिपाचा हंगाम तोंडावर आला असताना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे सभासद असलेले तब्बल ५० हजार शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित आहेत. राज्य सहकारी बँकेच्या कर्ज मंजुरीवर या शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे भवितव्य अवलंबून आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने आतापर्यंत ४५६ कोटींच्या उद्दिष्टापैकी १२५ कोटींच्या पीक कर्जाचे वाटप केले आहे. परंतु आता जिल्हा बँकेकडील कर्जासाठीचा निधी संपला आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेने दरवर्षीप्रमाणे यंदाही राज्य सहकारी बँकेकडे ३०० कोटींच्या कर्जाची मागणी केली आहे. मात्र हे कर्ज अद्याप मंजूर झालेले नाही. दरवर्षी एप्रिल अखेर शिखर बँक कर्ज मंजूर करीत असताना यावर्षीच विलंब का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दोन वर्षांपूर्वी जिल्हा बँकेने घेतलेले कर्ज मार्चपूर्वी न भरल्याचा हा फटका मानला जात आहे. शिखर बँकेच्या कर्जमंजुरीअभावी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या पीक कर्जाचे जणू अर्थचक्र थांबले आहे.
राज्य सहकारी बँक २३० कोटींचे कर्ज मंजूर करण्याची आशा जिल्हा बँकेला आहे. मात्र त्यासाठी आणखी किती दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार याकडे जिल्हा बँक व शेतकऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत. किमान मे महिना संपण्यापूर्वी शिखर बँकेच्या कर्जाचा निर्णय व्हावा, अशी जिल्हा बँकेची अपेक्षा आहे. शिखर बँकेने हातवर केल्यास ५० हजार शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
मुळात जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे दीड लाख सभासद आहेत. मात्र त्यापैकी एक लाख सभासद थकबाकीदार आहेत. त्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण केले जाणार आहे. अर्थात त्यांनी गतवर्षी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी त्यांना पाच हप्ते पाडून दिले जाणार आहे. परंतु या एक लाख शेतकऱ्यांना नवे कर्ज द्यायचे की नाही, याचा निर्णय राज्य शासन घेणार आहे. या एक लाख शेतकऱ्यांचा चेंडू आता शासनाच्या कोर्टात आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)