५० घोटाळेबाजांवर फौजदारी

पुसद वनविभागांतर्गत १३ कोटी रुपयांच्या कथित पाणलोट विकास कामांची चौकशी अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून त्यात दोषींविरुद्ध फौजदारी कारवाईची शिफारस केली जाणार आहे.

वन विभागातील १३ कोटी : पाणलोट चौकशी अंतिम टप्प्यात
यवतमाळ : पुसद वनविभागांतर्गत १३ कोटी रुपयांच्या कथित पाणलोट विकास कामांची चौकशी अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून त्यात दोषींविरुद्ध फौजदारी कारवाईची शिफारस केली जाणार आहे. ते पाहता दोन डझनावर वन अधिकारी-कर्मचारी आणि तेवढेच पाणलोट समितीचे अध्यक्ष पोलीस कोठडीत जाण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे.
कृषी खात्याकडून पाणलोट विकासासाठी पुसद वनविभागाला सुमारे १३ कोटी रुपयांचा सन २०१०-११ मध्ये दिला गेला होता. या निधीतील कामांमध्ये घोटाळा झाल्याने तब्बल पाचव्यांदा प्रधान वनसचिव प्रवीण दीक्षित यांच्या आदेशावरून चौकशी केली जात आहे. यवतमाळ येथील उपवनसंरक्षक संजय दहिवले (दक्षता) यांचे पथक चौकशी करीत आहे. रविवारी रात्री ७ वाजेपर्यंत पुसद डीएफओ कार्यालयात दहिवले यांनी या घोटाळ्यातील संबंधितांची बयाने नोंदविली. पुसद, उमरखेड, महागाव आणि दिग्रस या चार तालुक्यातील सात वनपरिक्षेत्रांतर्गत पाणलोटची ही कामे दाखविली गेली. ही चौकशी अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून त्यात फौजदारी कारवाईची शिफारस केली जाणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे पुसद विभागातील तत्कालीन वरिष्ठ वनअधिकारी, सहायक वनसंरक्षक, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वनपाल, वनरक्षक, लेखा विभागाचे अधिकारी तसेच गावागावातील वन व्यवस्थापन समित्यांचे अध्यक्ष असे ५० पेक्षा अधिक लोक या घोटाळ्यात अडकण्याची व त्यांना हातकड्या लागण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे.
उमरखेड वनपरिक्षेत्रांतर्गत कृष्णापूर राऊंडमध्ये पाणलोटची कामे केली गेली. परंतु तत्कालीन वनपाल डी.बी. चव्हाण यांनी रोख लेखा सादर केले नसल्याचे सांगितले जाते. ते आता सेवानिवृत्त झाले. पुसद प्रादेशिक वनपरिक्षेत्रांतर्गत ब्रम्ही, धुंदी येथे पाणलोटची कामे केली गेली. तत्कालीन वनपाल एस.जी. हटकर यांनी या संबंधीचे रोख लेखे तत्कालीन वनपरिक्षेत्र अधिकारी बी.के. चव्हाण यांना सादर केले. मात्र चव्हाण यांनी टक्केवारीच्या वादात हे लेखे आपल्या वरिष्ठांना सादरच केले नाही. या वादात एका वन कामगारांच्या नेत्याने मध्यस्थीचा प्रयत्न केला. मात्र त्यालाही घरातून ‘लक्ष्मी’सह परत पाठविण्यात आले होते. पर्यायाने लेखे वरिष्ठांना सादर न करता अनेक दिवस प्रलंबित ठेवले गेले. अनेक प्रकरणात एक तर अकाऊंट सादर केले नाही किंवा विलंबाने केले गेले. आजही अनेक वनसमित्यांच्या खात्यात पाणलोट विकासाची रक्कम पडून आहे. ती नियमानुसार शासनाकडे जमा केली गेली नाही. १३ कोटींच्या या पाणलोट विकासाच्या कामात ५० टक्क्यापेक्षा अधिक कामे केवळ कागदावर दाखवून रक्कम वनअधिकारी, कर्मचारी व समिती अध्यक्षांनी हडपल्याचा आरोप आहे. विशेष असे या पाणलोट विकासाच्या सूक्ष्म आराखड्याला सन २००८-०९ मध्ये पुसदचे तत्कालीन उपवनसंरक्षक व्ही.व्ही. गुरमे यांच्याच कार्यकाळात मंजुरी देण्यात आली होती. गुरमे सध्या यवतमाळचे मुख्य वनसंरक्षक आहेत. (जिल्हा प्रतिनिधी)