ग्रामपंचायतींच्या बँक खात्यात ५० कोटी पडून

१४ व्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना गावाच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी दिला गेला असला तरी ...

१४ वा वित्त आयोग : पाणीपुरठा योजनांवर भर, वर्षभरात आठ कोटी खर्च
यवतमाळ : १४ व्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना गावाच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी दिला गेला असला तरी त्यातील ५० कोटी रुपये अद्यापही बँक खात्यातच पडून असल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. पाणी पुरवठ्याच्या योजनांवरच हा निधी खर्चाचा प्रशासनाचा आग्रह असल्याने निधी पडून असल्याचे सांगितले जाते. कामाच्या मंजुरीतील क्लिष्ट प्रक्रिया हेसुद्धा यातील एक महत्वाचे कारण ठरले आहे.
जिल्ह्यातील एक हजार २०७ ग्रामपंचायतींसाठी १४ व्या वित्त आयोगातून ५८ कोटी ९० लाख आठ हजार रुपयांचा विकास निधी देण्यात आला होता. लोकसंख्येनुसार ग्रामपंचायतीच्या बँक खात्यात हा निधी मार्च २०१५ पूर्वीच जमा करण्यात आला. कुण्या ग्रामपंचायतीला तीन लाख तर कुणाला दहा ते बारा लाखापर्यंतचा निधी प्राप्त झाला. या निधीतून घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ट्रॅक्टर-ट्रॉली खरेदी, डास मुक्तीसाठी शोषखड्डे तयार करणे, ग्रामपंचायत भवन, अंगणवाडी इमारतीचे बांधकाम, सौरऊर्जेवरील एलईडी पथदिवे, पेवर ब्लॉक बसविणे, पाणीपुरवठ्याचे स्रोत विकसित करणे, त्याची देखभाल दुरुस्ती, सोलर पंप बसविणे, शुद्ध पाण्याचे यंत्र बसविणे, वीज मीटर बसविणे, दुर्बल घटक क्षेत्रात जलवाहिनीचा विस्तार, हातपंपाची देखभाल दुरुस्ती या सारखी कामे घेण्याचे निर्देश आहेत. परंतु २१ डिसेंबरच्या शासन आदेशाचा आधार घेत प्रशासनाने या निधीतून पाणीटंचाईशी संबंधित देखभाल दुरुस्तीची कामे घेण्यावर भर दिला आहे. त्यासाठी ३० जूनचा अल्टीमेटमही देण्यात आला होता. ही मुदत संपायला आली, मात्र निधी खर्च होऊ शकला नाही. आता पुन्हा ३० जून नंतर त्याचा नव्याने आराखडा मागविला जाण्याची शक्यता आहे. पाण्यावरच भर असल्याने या निधीच्या खर्चाला कुठे तर खिळ बसली आहे. अनेक गावात पाणीपुरवठ्याची समस्याच नाही. त्यामुळे तेथे पाण्याच्या देखभाल दुरुस्तीवर नेमका कुठे खर्च करावा, असा पेच आहे. अनेक ठिकाणी नाईलाजाने कागदोपत्री खर्च दाखविला गेल्याचीही चर्चा आहे. प्रशासनाचा पाणीपुरवठ्याच्या कामांवरच जोर असल्याने ग्रामपंचायतनेही हात टेकले आहे. पर्यायाने निधी खर्च होण्याऐवजी पडून असल्याचे सांगितले जाते.
ग्रामपंचायती आता पाण्याच्या योजनांशिवाय अन्य बाबींवर हा निधी खर्च करण्याची प्रशासनाची मौखिक परवानगी मिळविण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. ५८ कोटींपैकी वर्षभरात केवळ आठ कोटी १९ लाख २१ हजार ७६८ रुपयेच ग्रामपंचायत स्तरावर खर्च होऊ शकले. वास्तविक हा संपूर्ण ५८ कोटींचा निधी वर्षभरात खर्च होणे अपेक्षित होते. निधीच्या या खर्चात मंजुरीची प्रक्रियाही अतिशय गुंतागुंतीची असल्याचे सांगितले जाते. ग्रामपंचायत ठराव घेते, नंतर तो पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्याकडे मंजुरीसाठी पाठविला जातो. अनेक प्रकरणात तो प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडेसुद्धा पाठविला जातो. बीडीओकडून हा प्रस्ताव पुन्हा ग्रामपंचायतला येतो व नंतर प्रत्यक्ष कामाची प्रक्रिया सुरू होते. या प्रस्तावाच्या प्रवासात दीड ते दोन महिने निघून जात असल्याने काम नेमके करावे केव्हा अशी नागरिकांची ओरड आहे. (प्रतिनिधी)

योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीचे प्रस्तावही महिनोगणती फिरले
पाणी पुरवठ्याच्या योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीचे प्रस्तावही असेच महिनोगणती फिरले, पर्यायाने ऐन उन्हाळ््यात आवश्यकतेच्या वेळीच गावकऱ्यांची पाणीटंचाईची अडचण ग्रामपंचायतींना सोडविता आलेली नाही. त्यामुळे १४ व्या वित्त आयोगातील निधी पाणीपुरवठ्याच्या योजनांवरच खर्च करण्याचा प्रशासनाचा आग्रह गावाच्या विकासात जणू अडसर ठरला आहे. या प्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या वित्त व पंचायत विभागाकडे चौकशी केली असता या निधीतून कोणतेही काम घेण्याची मुभा असल्याचे ‘लोकमत’ला सांगण्यात आले. १४ व्या वित्त आयोगाचा हा निधी खर्च करण्यासाठी मार्च २०२० पर्यंतची मुदत असल्याने निधी व्यपगत होण्याची अडचण नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.