पाणीपुरवठा बिलात ५० टक्के सवलत

जिल्हा परिषदेतील जलव्यवस्थापन समिती व स्वच्छता समितीच्या सभेत पाणीटंचाई आराखड्यावर चर्चा करण्यात आली.

जलव्यवस्थापन समिती सभा : पाणीटंचाई आराखडा सादर करण्याचे निर्देश
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेतील जलव्यवस्थापन समिती व स्वच्छता समितीच्या सभेत पाणीटंचाई आराखड्यावर चर्चा करण्यात आली. अनेक ठिकाणी नळ योजनांचे वीज बिल थकीत राहते. यामुळेच पाणीटंचाई निर्माण होते. यावर उपाय म्हणून ३१ मार्चपूर्वी थकीत वीज बिलापैकी ५० टक्केच रकमेचा भरणा करण्याची सवलत देण्यात आली आहे. ही बाब वीज वितरण कंपनीच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी या बैठकीत सांगितले.
पाणीटंचाईसोबत स्वच्छतेचा आढावा जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉ. आरती फुपाटे यांनी घेतला. सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना त्वरित टंचाई आराखडा सादर करण्याचे निर्देश दिले. हातपंप दुरुस्तीसाठी प्रत्येक पंचायत समितीत टंचाई सेल उघडून त्याचा नियमित अहवाल पाठविण्याचे निर्देश दिले. जास्तीत जास्त गावे टँकरमुक्त करून तेथे कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यास सांगितले. पुसद तालुक्यातील हर्षी व माळपठार या पाणीपुरवठा योजनेला पूर्ण दाबाने वीज मिळत नाही, म्हणून टंचाईची समस्या निर्माण झाली आहे. यासाठी वीज वितरण कंपनीच्या अधीक्षक अभियंता व पुसद विभागातील कार्यकारी अभियंत्याला बैठकीस बोलविण्यात आले होते. तांत्रिक अडचण असल्याने हा वीज पुरवठा पूर्ण दाबाने होत नसल्याचे अभियंत्यांनी सांगितले. यावरच लवकरच तोडगा काढणार असल्याची ग्वाही दिली.
स्वच्छतेच्या दृष्टीकोणातून बाभूळगाव तालुक्याची १०० टक्के हागणदारीमुक्त करण्यासाठी निवड करण्यात आली. हे उद्दीष्ट यावर्षीचे पूर्ण करण्यात यावे, असे अध्यक्षांनी सांगितले. यासाठी गुडमॉर्निंग पथक तयार करून गटविकास अधिकाऱ्यांनी अकस्मात भेट देऊन पडताळणी करावी, असेही निर्देश देण्यात आले.
या बैठकीला उपाध्यक्ष बाळासाहेब मांगुळकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शरद कुळकर्णी यांच्यासह सर्व विभाग प्रमुख, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता, १६ ही पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी उपस्थित होते. (कार्यालय प्रतिनिधी)