चापडोह जंगलातील ४७९५ वृक्षतोडीची चौकशी संशयास्पद
By Admin | Updated: February 21, 2016 01:55 IST2016-02-21T01:55:04+5:302016-02-21T01:55:04+5:30
यवतमाळ तालुक्यातील चापडोह परिसरात उघडकीस आलेल्या चार हजार ७९५ सागवान वृक्षांच्या तोडीची चौकशी संथगतीने सुरू आहे.

चापडोह जंगलातील ४७९५ वृक्षतोडीची चौकशी संशयास्पद
समकक्ष अधिकारी करतोय चौकशी : थुटांची मोजणीच नाही, जप्त माल बेवारस स्थितीत
यवतमाळ : यवतमाळ तालुक्यातील चापडोह परिसरात उघडकीस आलेल्या चार हजार ७९५ सागवान वृक्षांच्या तोडीची चौकशी संथगतीने सुरू आहे. त्याच्या कार्यपद्धतीमुळे ही चौकशी संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
वडगाव वनपरिक्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या चापडोह येथे ही वृक्षतोड उघड झाली. गट क्र. ८३, ८६ व ८७ मध्ये ही तोड झाली आहे. हैदराबादच्या रेड्डी नामक कंत्राटदारासाठी यवतमाळ तालुक्यातील बाळू नामक कंत्राटदाराने ही तोड केली आहे. सदर बाळूचे नाव यापूर्वी पारवा वनपरिक्षेत्रातील वृक्षतोडीमध्येही पुढे आले होते. चापडोहमध्ये सुमारे सव्वा कोटी रुपयांच्या सागवानाची तोड झाली. त्यातील दहा ट्रक सागवान हैदराबादला रवानाही झाले. या सागवानावर बोगस हॅमर मारले गेले आहे. त्याची चौकशी सहायक वनसंरक्षक गौपाल यांच्याकडे देण्यात आली. मात्र समकक्ष अधिकाऱ्याचा कारनामा असताना त्याच दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे चौकशी दिली कशी हा प्रश्नच आहे.
थुटांची मोजणी न करता ही चौकशी केली जात आहे. गट नं. ८३ पासून या चौकशीचा प्रारंभ होणे अपेक्षित असताना ती गट नं. ८६ पासून सुरू केली गेली आहे. त्यामुळे या चौकशीवर संशय व्यक्त केला जात आहे. घटनास्थळी २०० घनमीटर सागवान पडून आहे. मात्र त्यावर कुणाचीही देखरेख नाही. त्यामुळे त्यातील सागवान रात्रीला रफादफा केले जाण्याची शक्यता आहे. चौकशीचा गोंधळ घालण्यामागे अतिरिक्त तोड दिसू नये हा छुपा उद्देश असल्याचे सांगितले जाते. मालकीच्या नावाखाली संरक्षित जंगलातील सागवान तोडले गेले आहे. विशेष असे चापडोह परिसरात मालकीच्या वृक्षतोडीलाही थेट केंद्र शासनाची परवानगी लागते. मात्र स्थानिक परवानगीच्या नावाखाली सर्रास वृक्षतोड केली गेली.
या वृक्षतोडीत अनियमितता झाल्याचे अधिकारी मौखिकरीत्या कबूल करतात. आठ एकर शेतातील नाल्यासहीत सर्वच सागवान तोडले गेले आहे. अधिक धान्य पिकविण्यासाठी ही जमीन दिली गेली होती. भोगवटदार -२ ची ही जमीन गेल्या दहा वर्षांपासून पडिक आहे. नियमानुसार तीन वर्षात ती शासनाने परत घेणे बंधनकारक असताना संबंधित तलाठी, मंडल अधिकारी व तहसीलदारांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे सांगितले जाते.