४६ टक्के निधी अखर्चित

ग्रामीण विकासाची गंगोत्री असलेल्या जिल्हा परिषदेत सेस फंडातील निधी मोठ्या प्रमाणात अखर्चित असून एकूण तरतूदीच्या केवळ ५३ टक्केच रक्कम खर्च झाली.

जिल्हा परिषद : योजना रखडल्या, महिनाभरात १५ कोटी खर्चाने आव्हान
यवतमाळ : ग्रामीण विकासाची गंगोत्री असलेल्या जिल्हा परिषदेत सेस फंडातील निधी मोठ्या प्रमाणात अखर्चित असून एकूण तरतूदीच्या केवळ ५३ टक्केच रक्कम खर्च झाली. आता एक महिन्यात ४६ टक्के रक्कम खर्च करण्याचे दिव्य पार पाडावे लगणार असून कागदोपत्री नियोजन दाखविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तर मोठी रक्कम अखर्चित ठेवून पुन्हा नवीन अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या हालाचाली सुरू आहे.
ग्रामविकासांच्या योजनांचा निधी वेळेत खर्च न करणे हा सुध्दा एक प्रकारे अपहार आहे. दरवर्षी मार्च अखेर पुढील वर्षाच्या खर्चाचे अर्थसंकल्पातून नियोजन केले जाते. प्रत्यक्षात मात्र हे नियोजन कधीच अंमलात आणले जात नाही. सर्वच विभागप्रमुख सोयीप्रमाणे कारभार हाकतात. एकीकडे शासनाकडून जिल्हा परिषद सदस्यांना आर्थिक अधिकार नाहीत अशी ओरड केली जाते. दुसरीकडे मात्र त्यांच्या हक्काचा असलेला सेस वर्षभरात खर्च होत नाही. वैयक्तिक योजनांची लाभार्थी निवड सातत्याने वादात सापडलेली असते. येथील अनेक विभागात शेतकरी, सर्वसामान्यांसाठी आलेले साहित्य वाटपा विनाच पडून राहते.
जिल्हा परिषदेने २०१५-१६ या आर्थिक वर्षासाठी ३३ कोटी २६ लाख १४ हजार ९५५ रुपये खर्चाचे नियोजन केले होते. यापैकी केवळ १७ कोटी ६७ लाख ४६ हजार ९६८ रुपये जानेवारी अखेरपर्यंत खर्च झाले आहे. उरलेल्या दिवसांमध्ये १५ कोटी १७ लाख ३४ हजार २६४ रुपयांच्या अखर्चित निधीचे नियोजन करावयाचे आहे. तब्बल ४६ टक्के निधी शिल्लक आहेत. याबाबत जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे विचारणा केली असता शिल्लक निधी खर्चाचे नियोजन केले असून तो प्रक्रियेत असल्याचे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात मात्र गुरूवारी झालेल्या अर्थसमीतीच्या बैठकीत शिल्लक रकमेची आकडेवारी सादर करण्यात आली. (कार्यालय प्रतिनिधी)