जिल्हा परिषदेच्या गट, गणांवर ४० आक्षेप

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती गट व गणांचे प्रारूप प्रसिद्ध झाले. त्यावर आक्षेप मागविगण्यात आले.

भौगोलिक सीमाच पुसल्या : नकाशावर नद्या, जंगल दाखविलेच नाही
यवतमाळ : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती गट व गणांचे प्रारूप प्रसिद्ध झाले. त्यावर आक्षेप मागविगण्यात आले. ४० आक्षेप निवडणूक विभागाकडे दाखल झालेले आहेत. यात प्रामुख्याने गट व गणांची फाळणी करताना आयोगाच्या निर्देशांना डावलल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. भौगोलिक सीमारेषा पुसण्याचे काम काही तालुक्यात झाले. यात रस्ते, नद्या, नाले आणि जंगल या नैसर्गिक मर्यादा पकडून सीमा निश्चित केल्या नाही, असा आक्षेप घेण्यात आला आहे.
जिल्ह्यातील १६ तालुक्यापैकी महागाव तालुक्यातील गट आणि गणांच्या प्रारूपावर सर्वाधिक १२ आक्षेप दाखल झाले आहे. तर नेर, पुसद, मारेगाव, कळंब या चार तालुक्यातून एकही आक्षेप आलेला नाही. निवडणूक आयोगाने गट व गणांची रचना करताना भौगोलिकदृष्ट्या सलग असला पाहिजे. रस्ते, नद्या, नाले इत्यादी नैसर्गिक मर्यादा विचारात घेऊन त्याची सीमा निश्चित कारावी, शिवाय मोकळ््या जागांसह सर्व जागा कोणत्याना कोणत्या गट, गणात गणली जाईल याची दक्षता घ्यावी. गण तयार करताना प्रगणक गट फोडू नये, असेही निर्देश दिले. अपवादात्मक परिस्थितीत प्रगणक गट फोडल्यास प्रगणक गटाचे सर्वेक्षण करून तेथील जणगणनेचे विभाजन कसे होते हे निश्चित करावे.
त्यासोबतच प्रगणक गट फोडल्यास भौगोलिक सीमा योग्य प्रकारे दाखविल्या जातील याची दक्षता घ्यावी. कुठल्याही परिस्थितीत गणाच्या निश्चितीत ग्रामपंचायत सीमांचा भंग होऊ नये, असे सांगण्यात आले. गणाची रचनाही उत्तर दिशेकडून सुरू करून इशान्येकडे त्यानंतर पुर्वेकडे, पुर्वेकडून पश्चिमेकडे रचना करत दक्षीणेकडे त्याचा शेवट करावा. त्यापद्धतीने गणाला क्रमाक द्यावे, असे स्पष्ट केले आहे.
त्या उपरही अनेक गट आणि गणांमध्ये भौगोलिक सीमारेषा पाळण्यात आल्याचे दिसत नाही. गट आणि गणांचा नकाशा तयार करताना त्यावर या भौगोलिक सीमा स्पष्टपणे दाखविण्यात आलेल्या नाही. त्यामुळे काही ठिकाणी गोंधळाची स्थिती आहे. आता प्राप्त आक्षेपावर उत्तर तयार करण्याचे काम जिल्हा प्रशासनाकडून केले जात आहे.
उत्तरासह हे आक्षेप विभागीय आयुक्तांकडे सुनावणीसाठी ठेवले जाणार आहे. गट आणि गणांची अंतिम रचनाही २३ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. मात्र गट, गणांच्या प्रारुपातील चुकांमुळे अनेकांचे राजकीय समिकरण धोक्यात आले आहे. त्यामुळे आयुक्तांकडील सुनावणीत न्याय न मिळाल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी इच्छुक उमेदवारांकडून सुरू आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)