विलास गावंडे, यवतमाळ : बिकट आर्थिक परिस्थितीतून जात असलेल्या एस.टी. महामंडळाला पदोपदी नवनवीन आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. विविध प्रकारची देणी चुकविताना कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे वांधे निर्माण होत आहे. एप्रिल महिन्यातील पगाराची ७ तारीख निघून गेली. आवश्यक तेवढी रक्कम हाती नसल्याने पगाराविषयी अनिश्चितता कायम आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी दरमहा २७७ कोटी रुपये लागतात. सरकारकडून मिळणाऱ्या सवलतमूल्याच्या प्रतिपूर्तीतून हा खर्च भागविला जातो. २७ मार्च २०२५ च्या आदेशानुसार सरकारने महामंडळाला प्रतिपूर्तीचे २७२ कोटी ९६ लाख रुपये दिले. पगारासाठी लागणाऱ्या रकमेपेक्षा पाच कोटी रुपये कमी देण्यात आले. मिळालेल्या रकमेतूनही ४० लाख रुपये एसटीबँकेची देणी देण्यात आली. आता एसटीकडे २३२ कोटी ९६ लाख रुपये शिल्लक आहेत; त्यामुळे आता पगाराकरिता ४५ कोटी रुपयांची तूट निर्माण झाली आहे. सवलतमूल्याची पूर्ण प्रतिपूर्ती होतच नाही
सरकारकडून सवलतमूल्याची प्रतिपूर्ती कधीच पूर्ण येत नाही. पगार होईल तेवढीच रक्कम देण्यात येते. कधीकधी त्यालाही कात्री लावली जाते. परिणामी कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन देण्यात अडचणी येत आहेत. पी. एफ., ग्रॅच्युइटी, बँक कर्ज, एल. आय. सी. अशी साधारण ३५०० कोटी रुपयांची देणी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात होऊनही संबंधित संस्थांकडे वर्ग करण्यात आलेली नाही.मागितले ९२५ कोटी
वेतन आणि इतर थकीत देणी यांसाठी महामंडळाने शासनाकडे ९२५ कोटी रुपये इतका निधी मागितला होता. प्रत्यक्षात २७२ कोटी ९६ लाख रुपये एवढाच निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यांतील ४० कोटी रुपये इतकी रक्कम कर्मचाऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड रक्कम एस. टी. बँकेकडे भरावी लागली.महामंडळातील ८७ हजार कर्मचाऱ्यांच्या केवळ वेतनासाठी २७७ कोटी रुपये इतकी रक्कम लागते. विविध प्रकारच्या कपातीसह वेतन देण्यासाठी ४६० कोटी रुपये लागतात. दीर्घकालीन संपानंतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला आणि खर्चाला कमी पडणारी रक्कम शासन देईल, असे न्यायालयात कबूल करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात एकाही महिन्यात गरजेइतका निधी सरकारकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही.
आर्थिक विवंचनेमुळे कर्मचारी तणावात काम करीत आहेत. त्याचा परिणाम गुणवत्तेवर व महामंडळाच्या एकूण कामकाजावर होत आहे.- श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेस