जिल्ह्यात ४ खासदार, ११ आमदारांची फौज

राजकीयदृष्ट्या वजनदार जिल्हा म्हणून यवतमाळची राज्याच्या राजकारणात ओळख आहे. जिल्ह्याला लाभलेली ४ खासदार आणि ११ आमदारांची फौज लक्षात घेता ही ओळख वास्तवातही उतरत आहे.

यवतमाळकरांच्या अपेक्षा वाढल्या : औद्योगिक विकासाची बेरोजगारांना प्रतीक्षा
यवतमाळ : राजकीयदृष्ट्या वजनदार जिल्हा म्हणून यवतमाळची राज्याच्या राजकारणात ओळख आहे. जिल्ह्याला लाभलेली ४ खासदार आणि ११ आमदारांची फौज लक्षात घेता ही ओळख वास्तवातही उतरत आहे. या वाढत्या फौजेसोबतच यवतमाळ जिल्ह्यातील नागरिकांच्या सर्वांगीण आणि विशेषत: औद्योगिक विकासाच्या अपेक्षाही वाढल्या आहेत.
यवतमाळ जिल्ह्यात भावना गवळी, हंसराज अहीर, राजीव सातव हे लोकसभेचे तर विजय दर्डा राज्यसभेचे खासदार आहेत. त्याच प्रमाणे मनोहरराव नाईक, शिवाजीराव मोघे, वसंतराव पुरके, वामनराव कासावार, संजय राठोड, नंदिनी पारवेकर, विजय खडसे हे विधानसभेचे तर संदीप बाजोरिया, माणिकराव ठाकरे, हरिभाऊ राठोड आणि आता ख्वाजा बेग हे विधान परिषदेचे सदस्य आहे. चार खासदार आणि तब्बल ११ आमदार असलेला जिल्हा ही यवतमाळची नवी ओळख आहे. यवतमाळ जिल्ह्याकडे वसंतराव नाईक व सुधाकरराव नाईक यांच्या रुपाने १३ वर्ष मुख्यमंत्री पद राहिले आहे. तेव्हापासूनच यवतमाळ हा वजनदार जिल्हा मानला जातो. ते खरेही आहे. यवतमाळला कोणत्याही मंत्रिमंडळात किमान दोन ते तीन लालदिवे ठरलेले आहे. आजही नाईक, मोघे, पुरके यांच्याकडे लालदिवा आहे. परंतु या लाल दिव्याचा जिल्ह्याच्या विकासासाठी त्यांना फार प्रकाश पाडता आलेला नसल्याची लोकभावना आहे.
जिल्ह्यात खासदार-आमदारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यासोबतच नागरिकांच्या विकासाच्या अपेक्षाही वाढल्या आहेत. बहुचर्चित वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वे प्रकल्पासाठी खासदार विजय दर्डा आणि खासदार भावना गवळी यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. रेल्वे मंत्र्यांकडून या प्रकल्पासाठी अधिकाधिक निधी कसा खेचून आणता येईल, यासाठी प्रयत्न केले. मात्र जिल्ह्यातील इतर खासदार व आमदारांनी प्रयत्न केले नाही.  केंद्रात व राज्यात गेली १0 वर्ष काँग्रेसची सत्ता असूनही जिल्ह्यातील आमदारांची या प्रकल्पासाठी कधीच एकजूट पहायला मिळाली नाही किंवा या आमदारांनी कधी मुख्यमंत्र्यांवर प्रकल्पासाठी दबाव आणला नाही की कधी दिल्लीत जाऊन रेल्वे मंत्र्यांची भेट घेतली नाही. अशीच अवस्था निम्न पैनगंगा प्रकल्प, टेक्सटाईल झोन, एसईझेड, एमआयडीसीतील बंद पडलेले उद्योग, नवे उद्योग, रखडलेले सिंचन प्रकल्प, पुनर्वसन, राष्ट्रीय महामार्ग आदींबाबतही आहे. विकासाच्या मुद्यावर आमदारांमध्ये बरीच उदासीनता पाहायला मिळते. एखाद्या लोकप्रतिनिधीने कुण्या प्रकल्पासाठी पुढाकार घेतल्यास जिल्ह्यातील अन्य आमदार त्यांच्या पाठीशी पक्षभेद विसरुन उभे राहिले, असे पोषक चित्र तर जिल्ह्यातील जनतेला गेल्या कित्येक वर्षात पहायला मिळालेले नाही. त्यामुळेच जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास होऊ शकलेला नाही. राजकीयदृष्ट्या वजनदार जिल्हा म्हणून आमदार मंडळी मुंबईत यवतमाळची ओळख सांगत असली तरी प्रत्यक्षात आजही हा जिल्हा शासकीय दप्तरी मागास, शेतकरी आत्महत्याग्रस्त असाच नोंद आहे. या जिल्ह्याची मागासलेला ही ओळख गेल्या कित्येक वर्षात लोकप्रतिनिधींना पुसता आलेली नाही.
गेल्या सहा वर्षांपासून महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्षपद यवतमाळ जिल्ह्याकडे आहे. त्यानंतरही जिल्ह्यातील काँग्रेसच्या आमदारांना सरकारकडून विशेष काही आणता आलेले नाही. त्यामुळेच प्रदेशाध्यक्षपदाचा यवतमाळ जिल्ह्याला नेमका फायदा काय असा प्रश्न आजही राजकीय गोटातून उपस्थित केला जात आहे. वजनदार नेते असले तरी विकासाच्या दृष्टीने त्यांना जिल्ह्याचे वजन मुंबईत वाढविता आलेले नाही. विधानसभा व विधान परिषदेत बसणार्‍या यवतमाळ जिल्ह्यातील सदस्यांची संख्या ११ वर पोहोचली आहे.  (जिल्हा प्रतिनिधी)