३३७ शाळा बंदची प्रक्रिया सुरू

कमी पटसंख्येच्या प्राथमिक शाळा बंद करण्याचा शासन निर्णय आॅगस्ट महिन्यात आल्यानंतर शिक्षण वर्तुळात खळबळ उडाली

अविनाश साबापुरे ल्ल यवतमाळ
कमी पटसंख्येच्या प्राथमिक शाळा बंद करण्याचा शासन निर्णय आॅगस्ट महिन्यात आल्यानंतर शिक्षण वर्तुळात खळबळ उडाली होती. हा निर्णय स्थगित करण्यासाठीही बरेच प्रयत्न झाले. मात्र, विरोध अव्हेरून अखेर शासनाने या शाळा बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांची यादी शिक्षण आयुक्तांनी तातडीने मागविली असून पुढील कार्यवाहीचे निर्देश दिले आहेत.
संचमान्यतेच्या निकषानुसार, आता २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असणाऱ्या शाळांसाठी शिक्षक नेमण्यास शासन तयार नाही. त्यामुळे अशा शाळांतील शिक्षकांना इतरत्र हलविण्यात येणार आहे. तर तेथील विद्यार्थ्यांना जवळपासच्या दुसऱ्या शाळेत दाखल करण्यात येणार आहे. परिणामत: १ ते २० पर्यंत पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद होणार आहेत.
याबाबतचा शासन निर्णय २८ आॅगस्ट २०१५ रोजीच निर्गमित झाला होता. आता खुद्द शिक्षण आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी अशा शाळांची जंत्रीच लेखी स्वरुपात २६ फेब्रुवारीच्या आत मागविली आहे. त्यामुळे या शाळा बंद करण्याच्या कार्यवाहीला गती आलेली आहे. या निर्णयाचा फटका जिल्ह्यातील तब्बल ३३७ शाळांना बसणार असून तेथील साधारण ६१८ शिक्षकांचे इतरत्र समायोजन करावे लागणार आहे.
सध्या या ३३७ शाळांमधून गोरगरिबांची अडीच हजार मुले प्राथमिक शिक्षण घेत आहेत. त्यांना शासन जवळपासच्या दुसऱ्या गावातील शाळेत दाखल करून घेणार आहे. परंतु, बंद होणाऱ्या जिल्ह्यातील शेकडो शाळा तांडा, पोड अशा ठिकाणी आहेत. त्यातील बहुतांश ठिकाणी परिवहन महामंडळाची बसही पोहोचत नाही. कित्येक ठिकाणी तर जाण्या-येण्यासाठी रस्ताही नाही. अशा ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांना शासनाने दुसऱ्या गावातील शाळेत न्यायचे म्हटले तरी त्रासदायक ठरणार आहे.

प्रगत महाराष्ट्रासाठी गरिबांचा बळी
२० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळेत शिक्षणाचा दर्जा अत्यंत खालावलेला आहे, असे शिक्षण आयुक्तांनी आदेशात नमूद केले आहे. सध्या शासनाने प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राचा संकल्प केला आहे. त्यात या अप्रगत विद्यार्थ्यांना प्रगत करण्याऐवजी अप्रगत शाळाच बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचेही आयुक्तांनी म्हटले आहे. मात्र, हे दर्जेदार शिक्षण परगावातील शाळेतच मिळेल, असा जावईशोध लावण्यात आला आहे. मागास गावातील शाळांमध्ये सुविधा देण्याऐवजी या शाळाच आता बंद करण्यात येणार आहे.

४कळंब ३५
४मारेगाव ३३
४झरी ३३
४पांढरकवडा ३०
४राळेगाव २९
४वणी २८
४घाटंजी २७
४बाभूळगाव २६
४यवतमाळ १८
४पुसद १७
४नेर १२
४दारव्हा १२
४महागाव ११
४आर्णी १०
४उमरखेड १०
४दिग्रस ०६