३३ सोसायट्यांचा भार तीन सचिवांवर

शेतकरी आणि जिल्हा बँक यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा असलेल्या विविध कार्यकारी सोसायट्यांचा कारभार पूर्णत: कोलमडला आहे.

वेतन रोखले : देखरेख समितीकडून दडपशाही
किशोर वंजारी  नेर
शेतकरी आणि जिल्हा बँक यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा असलेल्या विविध कार्यकारी सोसायट्यांचा कारभार पूर्णत: कोलमडला आहे. सचिवांची वाणवा ही या बाबीला कारणीभूत आहे. तालुक्यात असलेल्या ३३ सोसायट्यांची जबाबदारी केवळ तीन सचिवांवर सोपविण्यात आली आहे. मात्र या सचिवांना देखरेख समितीने लक्ष्य केले आहे. गेली दोन महिन्यांपासून सचिवांचे वेतन थांबविण्यात आले आहे.
तालुक्यात सिंदखेड, मोझर, चिकणी (डो), अडगाव, मालखेड, उत्तरवाढोणा, वटफळी, कोहळा, चिचगाव, बाणगाव, घारेफळ, सातेफळ, धनज, चिखली (कान्होबा), पिंपळगाव (डुब्बा), कोलुरा, लोणी, सोनवाढोणा, मालखेड (खु) या मोठ्या सोसायट्या आहेत. प्रत्येक सचिवांवर दहा ते बारा सोसायट्यांची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. हे सचिव आपल्यावर सोपविलेली जबाबदारी कशी पार पाडत असेल याचा विचारच कुणाकडून केला जात नाही.
अशातच देखरेख समित्यांनी दडपशाहीचे धोरण सुरू केले आहे. समिती दरमहा सोसायट्यांकडून पगारवर्गणी गोळा करते. संस्थेची पद्धत, सदस्य संख्या यावर पगारवर्गणी ठरविली जाते. वर्षाकाठी ५० हजार किंवा त्याहून अधिक पगारवर्गणी प्रत्येक सोसायटीकडून घेतली जाते. मात्र तालुक्यातील काही सोसायट्या मोडकळीस आल्या आहेत. सोसायटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर गंडांतर येऊ नये यासाठी सचिवांनी १५ महिन्यांचे १३ लाख रुपये पगारवर्गणीत देखरेख कोषागारात जमा केले. मात्र संस्थेच्या तुलनेत ही पगारवर्गणी कमी असल्याचे सांगत समितीने सचिवांचे पगार थांबविले आहे. सोसायटीची आर्थिक स्थिती मंदावली असताना पाच ते सहा लाख रुपये पगारवर्गणी कोठून आणायची, हा प्रश्न सचिवांपुढे आहे.
देखरेख समितीत जिल्हा मध्यवर्ती बँकेशी संलग्न असते. मात्र जास्तीत जास्त पगारवर्गणी गोळा व्हावी यासाठी हे पदाधिकारीच राजकारण करत असल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकारात मात्र सचिव पिचला जात आहे. आता तर त्यांचे वेतन मागील दोन महिन्यांपासून थांबविण्यात आले आहे. दडपशाहीचा हा प्रकार थांबवावा, अशी मागणी आहे.