२६ प्रकल्पांचे पाणी नदीपात्रात सोडणार

जिल्ह्यात अभूतपूर्व पाणीटंचाई निर्माण झाली असून प्रशासनाने केलेले सर्व उपायही तोकडे ठरत आहे.

६६ दलघमी पाणी आरक्षित : पाणीटंचाई निवारणासाठी धरणांचा आधार
यवतमाळ : जिल्ह्यात अभूतपूर्व पाणीटंचाई निर्माण झाली असून प्रशासनाने केलेले सर्व उपायही तोकडे ठरत आहे. त्यामुळे आता जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पात असलेले आरक्षित पाणी नदी पात्रात सोडण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. जिल्ह्यातील २६ प्रकल्पाचे पाणी चार टप्प्यात नदी पात्रात सोडून पाणीटंचाईवर मात करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. यामुळे नदी तीरावरील नागरिकांचा आणि जनावरांचा पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास काही अंशी मदत होणार आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यात यावर्षी अपुऱ्या पावसाने भूजल पातळी खालावली आहे. पाणीटंचाईने उग्ररुप धारण केले आहे. ग्रामीण भागातच नव्हे तर शहरी भागातही पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांच्या अध्यक्षतेत बैठक पार पडली. या बैठकीत जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पातील पाणी पिण्यासाठी आरक्षित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार २६ प्रकल्पातील ६६ दशलक्ष घनमीटर पाणी आरक्षित करण्यात आले. आरक्षित पाणी नागरिकांच्या मागणीनुसार आणि दुष्काळी परिस्थिती पाहून पाटबंधारे विभागाच्या मदतीने सोडले जाणार आहे. विशेष म्हणजे गत काही महिन्यांपासून विविध ग्रामपंचायतींनी पाटबंधारे विभागाकडे धरणाचे पाणी सोडण्यासाठी विनंती केली आहे. उपलब्धतेनुसार आतापर्यंत २८ दशलक्ष घनमीटर पाणी सोडण्यात आले आहे. परंतु आता टंचाईची भीषणता वाढल्याने जिल्ह्याच्या २६ प्रकल्पातून पाणी सोडले जाणार आहे.
यात पूस (ता. पुसद), गोखी (ता. दारव्हा), वाघाडी (यवतमाळ), सायखेडा (पांढरकवडा), अर्जुना (यवतमाळ), लोअरपूस (ता. महागाव), उर्ध्वपैनगंगा (ता. पुसद), नवरगाव (ता. वणी), अरुणावती (ता. दिग्रस), नेर, कुंभारकिन्ही (ता. दारव्हा), अडाण (ता. दारव्हा), वरुड, पिंपळखुटी (ता. पांढरकवडा), दत्तापूर, घोटी (ता. घाटंजी), राजूर, अंतरगाव, जामवाडी (दारव्हा), मुंजाळा, वाईचंडिका, पिरंजी, करंजी या प्रकल्पांचा समावेश आहे. सध्या या प्रकल्पांमधील ६६ दलघमी पाणी आरक्षित आहे. उपलब्धतेनुसार सदर पाणी नदी पात्रात सोडले जाणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या पाणीटंचाईवर काही अंशी मात करण्यात यश येणार आहे. (शहर वार्ताहर)

जिल्हा परिषदेने स्वीकारली पाणी कराची जबाबदारी
आरक्षित जलसाठ्यातून पाणी नदी पात्रात सोडल्यास त्याचा कर पाटबंधारे विभागाकडे भरावा लागतो. हा कर भरण्याची जबाबदारी संबंधित ग्रामपंचायतीची असते. परंतु काही ग्रामपंचायती आर्थिक अडचणीत आहे. त्यामुळे कर भरण्यास त्या असमर्थ आहे. त्यामुळे अशा ग्रामपंचायतीची जबाबदारी जिल्हा परिषदेने स्वीकारली आहे.