महागावातून २५ हजार मजूर शहरात स्थलांतरित

सर्वाधिक मजुरांची संख्या असलेल्या महागाव तालुक्यातून तब्बल २५ हजार मजूर कामाच्या शोधात शहरात स्थलांतरित झाले आहे. तर दुसरीकडे रोजगार हमी योजनेच्या कामावर शुकशुकाट दिसत आहे.

महागाव : सर्वाधिक मजुरांची संख्या असलेल्या महागाव तालुक्यातून तब्बल २५ हजार मजूर कामाच्या शोधात शहरात स्थलांतरित झाले आहे. तर दुसरीकडे रोजगार हमी योजनेच्या कामावर शुकशुकाट दिसत आहे. स्थलांतरित मजुरांना रोहयोच्या कामाकडे वळविण्यात प्रशासनाला अपयश आल्याचे दिसत आहे.
महागाव हा तालुका आदिवासी बहुल डोंगरदऱ्यात वसलेला आहे. बहुतेकांचे उपजीविकेचे साधन रोजमजुरी आहे. शेती आणि इतर कामांवर मजुरी करून चरितार्थ चालविल्या जातो. दिवाळी झाली की शेकडो मजूर ऊसतोडणीसह इतर कामांसाठी शहराकडे धाव घेतात. जवळपास २५ हजार मजूर कामाच्या शोधात बाहेरगावी गेल्याची माहिती आहे. शासनाजवळ याची अधिकृत नोंद नाही. मात्र प्रत्येक गावातून किती मजूर बाहेर गेले, याची माहिती सहज उपलब्ध होवू शकते. साधारण प्रत्येक खेड्यातून १०० ते १५० मजूर बाहेरगावी गेले आहे. यात ऊसतोडणी, विटभट्टी, बांधकाम आदी कामांवर मजूर गेले आहे.
तालुक्यात रोजगार हमीची कामे मंजूर आहे. परंतु थेट मस्टरवर हजेरी असल्याने यंत्रणेकडून कमालीची हयगय केली जात आहे. कोट्यवधीची कामे मंजूर असताना मजुराअभावी ती बंद आहे. तर दुसरीकडे हाताला काम नाही म्हणून मजुरांचे स्थलांतरण होत आहे. उपलब्ध कामाचा आढावा अद्यापही लोकप्रतिनिधींनी घेतला नाही. तालुक्यात करंजखेड, दगडथर, माळवाकद येथे प्रत्येकी एक काम पाणलोटचे सुरू आहे. माळवाकद येथे वृक्षलागवड करण्यासाठी पाच मजूर आहे. दगडथर येथे वनतळ्याच्या कामावर ३३ मजूर करंजखेड येथे सिमेंटच्या दोन बंधाऱ्यांचे काम सुरू आहे. तेथे ६६ मजूर काम करीत आहे. वन विभाग रोहयो दोन आणि एक काम तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत सुरू आहे. सर्व मिळून १०० मजुरांच्या हाताला काम मिळाले आहे. दोन वर्षांपासून दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने मजूर शहराकडे धाव घेत आहे.
रोजगार हमी योजनेच्या कामाबाबत जनजागृती नसल्याने या कामांवर कुणी जात नाही. ग्रामपंचायत कार्यालयातील रोजगारसेवक पांढरे हत्ती झाले आहे. मजुराला नमुन्यातच अर्ज भरावा लागतो. तो कोठे मिळतो, कसा भरायचा, भरून कोठे द्यायचा, जॉब कार्ड कसे तयार करायचे आदी माहिती अशिक्षित मजुरांना मिळत नाही. त्यामुळेच तहसील आणि ग्रामपंचायत कार्यालयातून एकही अर्ज गेला नसल्याची माहिती आहे. तालुकास समन्वयक म्हणून तहसीलदार आणि सहसमन्वयक म्हणून बीडीओ हे दोघेही योजनेचे स्थानिक स्तरावर अधिकारी सक्षम असूनही मजुरांच्या हाताला काम उपलब्ध करून देण्यास कमी पडत आहे. (शहर प्रतिनिधी)