२० शाळांचे मुख्याध्यापक अडचणीत

अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन केले नसल्याचे कारण पुढे करून जिल्ह्यातील २० शाळांच्या मुख्याध्यापकांचे वेतन शिक्षण विभागाने रोखले आहे. मागील तीन महिन्यांपासून वेतन नसल्याने या मुख्याध्यापकांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.

ठळक मुद्देवेतन रोखले : कारवाई नियमबाह्य, माध्यमिक शाळा संघाचे निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन केले नसल्याचे कारण पुढे करून जिल्ह्यातील २० शाळांच्या मुख्याध्यापकांचे वेतन शिक्षण विभागाने रोखले आहे. मागील तीन महिन्यांपासून वेतन नसल्याने या मुख्याध्यापकांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. वेतन रोखण्याचा प्रकार नियमबाह्य असल्याचे निवेदन जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाने शिक्षणाधिकारी चिंतामण वंजारी यांना दिले आहे.
जिल्ह्यातील काही शाळांचे शिक्षक अतिरिक्त ठरले. त्यांचे समायोजन इतर ठिकाणी केले जात आहे. काही शाळांनी या शिक्षकांना रुजू करून घेतले नाही. याबद्दल मुख्याध्यापकांवरच वेतन रोखण्याची कारवाई करण्यात आली. समायोजनाची जबाबदारी संस्थेवर आहे. मात्र शिक्षण विभागाने मुख्याध्यापकांना वेठीस धरले आहे. विशेष म्हणजे सदर प्रकाराबाबत संस्थेवर कारवाई करावी, असे शिक्षणमंत्र्यांनी सूचविले. तरीही मुख्याध्यापकांना जबाबदार धरले गेले. गृह राज्यमंत्री रंजित पाटील यांना निवेदन सादर करण्यात आले. त्यांनीही शिक्षणाधिकाºयांशी यासंदर्भात चर्चा केली. आठ दिवसात वेतन दिले जाईल, असे सांगितले. परंतु अजूनही ही कारवाई झाली नाही.
मुख्याध्यापकांना वेतन न दिल्यास आंदोलनात्मक पवित्रा घेतला जाईल, असा इशारा संघाने दिला आहे.
निवेदन देताना जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष प्रकाश भुमकाळे, कृती समिती अध्यक्ष निरज डफळे, सचिव भुमन्ना बोमकंटीवार, विदर्भ प्रतिनिधी पांडुरंग साखरकर, उपक्रम समिती प्रमुख विजय वीसपुते, भीमराव गायकवाड, विजय कडू, सुरेश अग्रवाल, एस.बी. भारंबे, भाऊ दुगड, भाऊ जगताप, मुकुंद बावने आदी उपस्थित होते.