ऑनलाईन लोकमतयवतमाळ : शहरातील भूमिगत गटारांसाठी १९६ कोटींच्या योजनेला नगरविकास विभागाने मंजुरी दिली आहे. मंजुरीनंतर ४५ दिवसात स्थानिक स्वराज्य संस्थेला प्रत्यक्ष कामाला प्रारंभ करणे बंधनकारक आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी २५ टक्के निधी स्थानिक स्वराज्य संस्थेला अर्थात नगरपरिषदेला उभारावा लागणार आहे.केंद्र सरकारने अमृत अभियान हाती घेतले आहे. या अभियानात ज्या शहरांचा समावेश आहे, त्या ठिकाणी २४ तास पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. सोबतच भूमिगत गटार, पर्जन्य जलवाहिनी, नागरी परिवहन आणि हरित क्षेत्र विकास या पायाभूत सुविधांचा सहभाग आहे. अमृत योजनेतील २४ तास पाणीपुरवठा योजनेचे काम यवतमाळात सुरू झाले आहे. यासोबतच भूमिगत गटारनिर्मितीचे काम हाती घेतले जाणार होते. मात्र या प्रकल्पाला मंजुरी मिळायची होती. आता नगरविकास विभागाने २६ मार्च रोजी यवतमाळ शहरातील भूमिगत गटार योजनेला मंजुरी दिली. संपूर्ण शहरात या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी १९६ कोटी रुपये लागणार आहे. यातील ५० टक्के निधी केंद्र सरकार देणार आहे, तर २५ टक्केचा वाटा राज्य शासनाचा राहणार आहे. उर्वरित २५ टक्के निधी स्थानिक स्वराज्य संस्थेला अर्थात यवतमाळ नगरपरिषदेला उभारावा लागणार आहे.या योजनेत केंद्र सरकारचे ९८ कोटी ३८ लाख रुपये, राज्य शासनाचे ४९ कोटी १९ लाख रुपये तर यवतमाळ नगरपरिषदेला ४९ कोटी १९ लाख रुपये निधी उभारावा लागणार आहे. १४ व्या वित्त आयोगातील निधी चिन्हांकित करण्याच्या सूचना नगरविकास विभागाचे सचिव पां.जो. जाधव यांनी दिली आहे. भूमिगत गटार योजना कार्यान्वित करण्याची जबाबदारी जीवन प्राधिकरणाच्या कार्यान्वित यंत्रणेवर राहणार आहे. केंद्र सरकार आपल्या वाट्याचा निधी टप्प्याटप्प्यात वळता करणार आहे. त्यात पहिल्या टप्प्यात २०, दुसऱ्या टप्प्यात ४० आणि तिसºया टप्प्यातही ४० टक्के निधी देणार आहे. हे काम ठराविक कालावधीत पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणेची राहणार आहे.यवतमाळातील रस्त्यांचे पुन्हा खोदकामयवतमाळ शहरात गत काही दिवसांपासून विकास कामांसाठी रस्त्यांचे प्रचंड खोदकाम होत आहे. आर्णी मार्गावर चौपदरीकरणासाठी प्रचंड खोदकाम झाले. त्यानंतर बेंबळा जलवाहिनीसाठी शहराच्या विविध भागात खोदकाम करण्यात आले. आता भूमिगत गटार योजनेसाठी शहरातील रस्ते पुन्हा खोदले जाणार आहे. त्यामुळे यवतमाळकरांना आणखी काही दिवस खडतर प्रवास करावा लागणार आहे.
भूमिगत गटारांसाठी १९६ कोटी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 29, 2018 22:09 IST
शहरातील भूमिगत गटारांसाठी १९६ कोटींच्या योजनेला नगरविकास विभागाने मंजुरी दिली आहे. मंजुरीनंतर ४५ दिवसात स्थानिक स्वराज्य संस्थेला प्रत्यक्ष कामाला प्रारंभ करणे बंधनकारक आहे.
भूमिगत गटारांसाठी १९६ कोटी
ठळक मुद्देयवतमाळ शहर : दीड महिन्यात कार्यादेश काढण्याची नगरविकासची सूचना