ग्रामपंचायतीसाठी मिळाला 177 कोटींचा निधी

ग्रामपंचायतीला प्राप्त होणारा निधी जीपीडीपी विकास आराखड्यानुसार खर्च करायचा आहे. त्यामध्ये दोन भाग करण्यात आले आहेत. बंदीत आणि अबंदीत योजनेच्या माध्यमातून हा निधी खर्च करायचा आहे. बंदीत नियमामध्ये ५० टक्के रक्कम स्वच्छता आणि पाणीपुरवठा या योजनेवर खर्च करावी लागणार आहे, तर अबंदीत नियमामध्ये २५ टक्के निधी शिक्षण आणि आरोग्यासाठी, १० टक्के निधी महिला बालकल्याणसाठी, तर १५ टक्के निधी मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित ठेवण्याच्या सूचना आहेत. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शहरांचा विकास होत असताना गावाचा विकास मात्र झालाच नाही. गावाला आत्मनिर्भर करण्यासाठी पंचायतराज व्यवस्था वित्त आयोगाच्या माध्यमातून बळकट करण्यात येत आहे. सहा टप्प्यांत जिल्ह्याला १७७ कोटी मिळाले.
यामध्ये केंद्र शासनाच्या विविध योजनांचा निधी १५ व्या वित्त आयोगातून थेट ग्रामपंचायतीला मिळणार आहे. यामध्ये ८० टक्के निधी ग्रामपंचायतीला, तर दहा टक्के निधी जिल्हा परिषद आणि उर्वरित दहा टक्के निधी पंचायत समितीसाठी खर्च करता येणार आहे. त्या दृष्टीने मार्गदर्शक सूचना १५ व्या वित्त आयोगातून करण्यात आल्या आहेत. 

बंदीत आणि अबंदीत तत्त्वाचा वापर
- ग्रामपंचायतीला प्राप्त होणारा निधी जीपीडीपी विकास आराखड्यानुसार खर्च करायचा आहे. त्यामध्ये दोन भाग करण्यात आले आहेत. बंदीत आणि अबंदीत योजनेच्या माध्यमातून हा निधी खर्च करायचा आहे. बंदीत नियमामध्ये ५० टक्के रक्कम स्वच्छता आणि पाणीपुरवठा या योजनेवर खर्च करावी लागणार आहे, तर अबंदीत नियमामध्ये २५ टक्के निधी शिक्षण आणि आरोग्यासाठी, १० टक्के निधी महिला बालकल्याणसाठी, तर १५ टक्के निधी मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित ठेवण्याच्या सूचना आहेत. 

विकासकामे मार्गी लागणार
गावाच्या विकासासाठी निधी मिळाला. त्यासोबतच अनेक जाचक अटीही लावण्यात आल्या. ग्रामपंचायतीला निधी खर्च करण्यासाठी काही निर्णय घेताना अनेक अडचणी आहेत. त्या शिथिल कराव्यात. याशिवाय गाव विकासासाठी मोठा निधी देण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाकडून पावले उचलावीत.              - गजानन डोमाळे, उपसरपंच 

१५ व्या वित्त आयोगातून मिळणारा निधी अतिशय तोकडा आहे. लोकसंख्येच्या निकषानुसार हे पैसे येतात, गावात रस्ता बनवायचा म्हटले तर मोठा निधी लागतो. या पैशातून फारशी दुरुस्ती गावांमध्ये होत नाही. आमदार, खासदार निधीप्रमाणे गावाला मोठा निधी पाहिजे आहे, तरच गाव शहराप्रमाणे स्मार्ट बनविता येईल.  - संतोष गदई, उपसरपंच

ग्रामपंचायतीला आतापर्यंत विकासकामांसाठी काही निधी वळता झाला. मात्र, हा निधी गावाच्या दृष्टीने अपुरा आहे. नालीचे बांधकाम घ्यायचे असेल तर मिळणाऱ्या रकमेत ते काम पूर्ण करता येत नाही. विकास कामाला या निधीतून गती मिळत आहे; परंतु ज्या प्रमाणात निधी आवश्यक आहे, त्या प्रमाणात पैसा गावाला उपलब्ध होत नाही. 
- गजानन गुल्हाने, उपसरपंच

प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये जीपीडीपी अत्यावश्यक 
- ग्रामपंचायतीच्या विकासाकरिता मोठ्या प्रमाणात ग्रामपंचायतीला निधी मिळत आहे. हा निधी मिळत असला तरी त्याच्यासाठी प्रारंभी जीपीडीपी म्हणजेच ग्रामपंचायतीच्या विकासाचा आराखडा तयार करायचा आहे. 
- त्यानंतर तयार झालेल्या नियोजनातून प्राधान्यक्रमानुसार हा निधी कामांवर खर्च करायचा आहे. 
- जीपीडीपी ठरविताना ग्रामपंचायत सदस्य, स्थानिक कर्मचारी यासह ग्रामसभा घेवून नागरिकांकडून त्यांच्या मागण्या घ्यायच्या असतात. संपूर्ण माहिती घेवून विकास आराखडा तयार होतो.