१७ हजार शेतकऱ्यांना कर्जासाठी बँकेचे दार बंद
By Admin | Updated: May 23, 2015 00:01 IST2015-05-23T00:01:23+5:302015-05-23T00:01:23+5:30
तालुक्यातील १७ हजार शेतकऱ्यांना पुनर्कजासाठी बँकेचे दार बंद करण्यात आले असून खरीप हंगामात या शेतकऱ्यांना....

१७ हजार शेतकऱ्यांना कर्जासाठी बँकेचे दार बंद
कर्जाचे ओझे : केवळ दोन हजार शेतकऱ्यांनाच कर्ज पुरवठा
महागाव : तालुक्यातील १७ हजार शेतकऱ्यांना पुनर्कजासाठी बँकेचे दार बंद करण्यात आले असून खरीप हंगामात या शेतकऱ्यांना सावकाराच्याच दारात जावे लागणार आहे. १९ हजार शेतकऱ्यांपैकी केवळ दोन हजार शेतकऱ्यांनीच कर्जाची परतफेड केल्याने त्यांनाच नव्याने कर्ज पुरवठा केला जाणार आहे.
महागाव तालुक्यात गत तीन वर्षांपासून सारखा दुष्काळ पडत आहे. कधी अतिवृष्टी तर कधी कोरड्या दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. तसेच रबी हंगामात गारपिटीनेही शेतकरी गारद होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात एक पैसाही राहिला नाही. आता खरीप हंगाम ऐन तोंडावर आला आहे. अशा स्थितीत शेतकरी जिल्हा बँकेकडे कर्जासाठी पाठपुरावा करीत आहे.
जिल्हा बँकेने गतवर्षी कर्जाचे पुनर्गठण करण्याचे ठरविले होते. परंतु प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी केली नाही. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात बँकेने तातडीने निर्णय घेणे अपेक्षित होते. परंतु शेतकरी हिताचे निर्णय संथ गतीने होत असल्याने शेतकरी कर्जापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
बँकेच्या धोरणात बदल होऊन कर्जाचे पुनर्गठण होईल या आशेवर अनेक शेतकरी आहे. १९ हजार शेतकऱ्यातून केवळ दोन हजार शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड केली. यावरून तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाची कल्पना येते. १७ हजार शेतकऱ्यांना संजीवनी द्यायची झाल्यास महागाव तालुक्याचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या बँकेच्या संचालकांनी जिल्हा बँकेच्या बोर्ड सभेत कर्जाच्या पुनर्गठणाबाबत आवाज उठविण्याची आशा शेतकऱ्यांना आहे. अन्यथा कर्ज न मिळाल्यास १७ हजार शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दारात जाण्याची वेळ येणार आहे. (शहर प्रतिनिधी)
७७ कोटी वसुलीचे उद्दिष्ट
महागाव तालुक्यातील २८ सोसायट्यांमधून वितरित केलेले ७७ कोटी रुपये कर्ज वसुलीचे उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी केवळ २ हजार २०० सभासदांनी १० कोटी ३८ लाख रुपये कर्जाची परतफेड केली आहे. चालू कर्जाच्या २५ टक्के वसुली न केल्याने मुडाणा, वरोडी, लेवा, धनोडा, हुडी आणि माळेगाव या सात सोसाट्यांचे कर्ज वाटपाचे अधिकार गतवर्षीच गोठविण्यात आले होते. या सातही सोसायट्यांचे वाटप आता थेट बँकेमार्फत करण्यात येत आहे. कर्जाची परतफेड करण्यात सोसायट्या आणि संबंधित शेतकरी कोठे कमी पडत आहे याबाबत संशोधन करणे गरजेचे आहे.