चौदाव्या वित्त आयोगाचे १५ कोटी अखर्चित

१४ व्या वित्त आयोगात निधीची कोणतीही कमतरता नाही. परंतु खर्चाच्या जाचक अटी, एकाच योजनेत केलेला अनेक योजनांचा समावेश आणि एक लाखांवरील कामासाठी ई-टेंडरची अडचण यामुळे पैसाच खर्च होत नाही.

ठळक मुद्देई-टेंडरलाही बगल : कुठे नियमावर बोट, तर कुठे नियमबाह्य

लोकमत न्यूज नेटवर्क
महागाव : १४ व्या वित्त आयोगात निधीची कोणतीही कमतरता नाही. परंतु खर्चाच्या जाचक अटी, एकाच योजनेत केलेला अनेक योजनांचा समावेश आणि एक लाखांवरील कामासाठी ई-टेंडरची अडचण यामुळे पैसाच खर्च होत नाही. एकट्या महागाव पंचायत समितीमधील ७६ ग्रामपंचायतींमध्ये १५ कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित आहे.
पाणीटंचाईने गावे होरपळत असताना त्यावर उपाययोजना होताना दिसत नाही. त्यासाठी १४ व्या वित्त आयोगातून कोट्यवधी रुपये ओतले जात आहे. ते खर्चच होत नाही. महागावला १५ कोटी, उमरखेडला २० कोटी रुपये अखर्चित आहे. ही स्थिती जिल्ह्यातील सर्वच ग्रामपंचायतीची आहे. एक लाख रुपयांवरील खर्चासाठी ई-टेंडर करण्याची अट घातली आहे. या अटीचा अनेक ग्रामपंचायतींनी बाऊ केला आहे. अन्य ग्रामपंचायती सर्रास नियमाला बगल देऊन कामे करीत आहे. महागाव पंचायत समितीमधील धारमोहा ग्रामपंचायतीने सारे नियम गुंडाळून आडेआठ लाख रुपयांचे वॉटर एटीएम ई-टेंडर विनाच खरेदी केले. घानमुख ग्रामपंचायतीने अशाच पद्धतीने एलईडी बल्बची खरेदी केली. तालुक्यातील अशा अनेक ग्रामपंचायतींची नावे सांगता येतील. त्यांनी १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीला बगल दिली आहे.
नियमांचा सोईने अर्थ
सर्वांना समान नियम असला तरी उपयोगिता किती, प्रत्येकाने आपल्या सोईने अर्थ लावला आहे. तर कुठे अक्षरश: नियमावर बोट ठेवले जात आहे. ई-इस्टीमेट तयार करून अभियंत्यांकडून ते मंजूर करून आणणे यात बराच वेळ जातो. मार्जीन मनीचीही वाळवी याला लागली आहे. महागाव पंचायत समिती अंतर्गत २०१५-१६ मध्ये ६० टक्के निधी अखर्चित असताना २०१६-१७ आणि २०१८-१९ चाही निधी खात्यात येऊन पडला आहे. आधीचाच निधी खर्च झाला नाही. पुन्हा नवीन निधी आला आहे.