१५०० उमेदवारांवर अपात्रतेचा बडगा

पहिल्या टप्प्यात झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीतील खर्चाचा हिशेब सादर न करणाऱ्या तब्बल १५०० उमेदवारांवर

यवतमाळ : पहिल्या टप्प्यात झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीतील खर्चाचा हिशेब सादर न करणाऱ्या तब्बल १५०० उमेदवारांवर अपात्रतेचा बडगा उगारला जाणार आहे. विहित मुदतीत खर्च सादर न करणे, प्रशासनाने बजावलेल्या नोटीसला उत्तर न देणे यावरून आता अखेरची सुनावणी होऊन या उमेदवारांवर कारवाई केली जाणार आहे.
जिल्ह्यात एप्रिल महिन्यात पहिल्या टप्प्यातील ४२८ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीत सुमारे सात हजार ५०० उमेदवारांनी निवडणूक लढविली होती. मात्र यातील बहुतांश उमेदवारांनी निवडणुकीचा खर्च प्रशासनाला सादर केला नाही. त्यामुळे प्रशासनाने ३० दिवसाच्या आत खर्चाचा हिशेब सादर करण्याची नोटीस एप्रिल महिन्यात बजावली. त्यानंतरही अनेक उमेदवारांनी प्रशासनाला प्रतिसादच दिला नाही. तब्बल १५०० उमेदवारांनी एक महिन्याची मुदत संपूनही निवडणूक खर्च सादर केला नाही. त्यामुळे आता निवडणूक आयोगाच्या सूचनेवरून या सर्व उमेदवारांवर अपात्रतेची कार्यवाही केली जाणार आहे. त्यामध्ये दीडशे ग्रामपंचायत सदस्यांचाही समावेश आहे. निवडणूक विभागाने दारव्हा, नेर, उमरखेड, राळेगाव, कळंब, केळापूर, घाटंजी, झरी, वणी, मारेगाव या सर्व तालुक्यांच्या ठिकाणी अपात्रतेच्या अनुषंगाने सुनावणी घेतली. शेवटची संधी म्हणून या उमेदवारांना आपली बाजू मांडण्यासाठी बोलविण्यात आले होते. आता मात्र त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई निश्चित मानली जात आहे. येत्या आठ दिवसात या सर्व उमेदवारांवर कारवाई करून त्यांना कारवाईच्या दिनांकापासून पुढील पाच वर्ष कोणतीही निवडणूक लढविता येणार नाही. याशिवाय जे ग्रामपंचायत सदस्य आहेत. त्यांचे सदस्यत्वही तत्काळ रद्द होणार आहे. या कारवाईतून केवळ पुसद आणि आर्णी या दोन तालुक्यातील ग्रामपंचायत सदस्य आणि उमेदवार अपवाद ठरले आहे. त्यांनी निवडणूक विभागाकडून देण्यात आलेल्या मुदतीतच निवडणूक खर्चाचे विवरण सादर केले. आता महागाव आणि दिग्रस या दोन तालुक्यात मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकींची धामधूम आटोपल्यानंतर ही अपात्रतेची कारवाई केली जाणार आहे. आतापर्यंत निवडणूक खर्च सादर न केल्याची ही सर्वात मोठी कारवाई राहणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या कडक धोरणामुळे अनेक उमेदवार व सदस्यांचे राजकीय भवितव्यच पणाला लागले आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)

पाच वर्ष निवडणूक लढविण्यास बंदी
ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये एका उमेदवाराला किमान २५ हजार रुपये खर्च करण्याची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. या मर्यादेच्या अधिन राहूनच त्यांना निवडणूक खर्च करणे बंधनकारक आहे.
निवडणूक काळात होणारा खर्च हा एकाच बँक खात्यातून केला जावा यासाठी उमेदवाराला स्वतंत्र बँक खाते काढणे आवश्यक आहे. त्यातील ठराविक रकमेच्या नोंदीही असणे आवश्यक आहे. अवास्तव खर्च टाळण्यासाठी व प्रलोभन देऊन निवडणूक प्रक्रिया बाधित होऊ नये याकरिता आयोगाने असे कठोर निकष घालून दिले आहे.
ग्रामपंचायत उमेदवाराला निवडणूक काळातील संपूर्ण खर्चाचे विवरण महिन्याभरात सादर न केल्यास त्या उमेदवारावर पाच वर्षासाठी निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्यात येणार आहे. कुठल्याही स्वरूपाची निवडणूक या उमेदवारांना लढविता येणार नाही.