दीड लाख हेक्टरात मोड

जिल्ह्यात आतापर्यंत ८८ टक्के पेरण्या आटोपल्या. पेरणी झालेल्या दीड लाख हेक्टर क्षेत्रातले बियाणे उगवलेच नाही. या शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे तक्रारी करण्यास सुरुवात केली आहे.

दुबार पेरणीचे संकट : बँकांची पुन्हा कर्जास नकारघंटा
यवतमाळ : जिल्ह्यात आतापर्यंत ८८ टक्के पेरण्या आटोपल्या. पेरणी झालेल्या दीड लाख हेक्टर क्षेत्रातले बियाणे उगवलेच नाही. या शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे तक्रारी करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, त्यांच्यासाठी ठोस उपाययोजना झाल्या नाही. या शेतकऱ्यांना आता दुबार पेरणी करावी लागणार आहे. मात्र बँका कर्ज द्यायला तयार नाही. यातून शेतकऱ्यांपुढे आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. यावर मात करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी अद्यापही पाऊल उचलले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची बिकट अवस्था झाली आहे.
रोहिणी आणि मृग नक्षत्राने हुलकावणी दिल्यामुळे जिल्ह्यातील खरिपाचे गणितच बिघडले. १७ जूनला पाऊस बरसताच शेतकऱ्यांनी पेरणीला प्रारंभ केला. यानंतर महिनाभराचा कालावधी लोटला. मात्र पाऊस बरसला नाही. यामधील अनेक शेतकऱ्यांचे बियाणे कोरड्या जमिनीत होते. त्यामुळे पाऊस बरसताच हे बियाणे निघणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. दोन लाख हेक्टरपैकी एक लाख ३५ हजार हेक्टरवरचे बियाणे उगवलेच नाही. या शेतकऱ्यांना दुबार पेरणी करण्यासाठी तजवीज करावी लागत आहे. बँकांनी कर्जाचे वितरण केल्यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज देण्यास नकार दिला आहे.
कृषी सेवा केंद्राचे विक्रेते उधारीवर बियाणे देण्यास तयार नाही. सावकार शेतीचे विक्री खत करून मागतात. त्यामुळे शेतकरी मोठ्या कोंडीत सापडला आहे. राज्य शासनाच्या नियमानुसार ३१ आॅगस्ट नंतरच या संपूर्ण बाबींवर विचार होणार आहे. त्यानंतर त्यावर धोरण ठरविले जाणार आहे. त्यामुळे हा मोठा कालावधी शेतकऱ्यांच्या हातून निघून जाणार आहे. संपूर्ण गणितच खरिपावर विसंबून असल्याने शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे.
राज्य शासनाने कुठलेही धोरण अथवा बियाण्यांची व्यवस्था केली नाही. बियाणे उगविले नसल्याची तक्रार कंपन्यांकडे नोंदविण्यात आली. त्याची पाहणी आणि त्यानंतर येणारा अहवाल यावरच शेतकऱ्यांना थोडीफार मदत मिळले.
राष्ट्रीयीकृत बँकांची पाठ
मागील काही दिवसांपूर्वी कृषी मंत्र्यांनी राष्ट्रीयीकृत बँका कर्ज वाटपात आघाडीवर असल्याचे सांगितले होते. यातून त्यांनी बँकांची पाठराखण केली. प्रत्यक्षात यवतमाळ जिल्ह्यात चित्र यापेक्षा वेगळे आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत ४२ टक्के कर्जाचे वाटप झाले आहे. त्यात राष्ट्रीयीकृत बँकांनी २७ टक्के कर्ज वाटप केले आहे. तर जिल्हा बँक आणि ग्रामीण बँकेने ५० टक्के कर्जाचे वाटप केले आहे. जिल्हा बँकेकडे पुरेसा निधी नाही. त्यामुळे त्यांना इतर सभासदांना कर्ज वाटप करताना कसरत करावी लागते. राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे मोठ्या प्रमाणात निधी असतानाही शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे या बँकांचे सभासद शेतकरी सावकाराच्या दारावर गेले आहे. (शहर वार्ताहर)