लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : यंदा कोरोनामुळे राज्यासमोर आर्थिक संकट उभे ठाकल्याने, याचा फटका जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनांना बसत आहे. चालू आर्थिक वर्षातील आठ महिन्याचा कालावधी उलटला; परंतू आरोग्य विभागाचा अपवाद वगळता जिल्हा परिषदेच्या अन्य कोणत्याही विभागाला राज्य शासनाकडून निधी प्राप्त झाला नाही.ग्रामीण भागाचे मिनी मंत्रालय म्हणून जिल्हा परिषदेकडे पाहिले जाते. ग्रामीण भागात विकासात्मक कामे करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून शासनातर्फे विविध योजना राबविण्यात येतात. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम, जलसंधारण, महिला व बालकल्याण, पंचायत, ग्रामीण पाणीपुरवठा, कृषी, समाजकल्याण, पशुसंवर्धन, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, शिक्षण व आरोग्य या प्रमुख विभागाच्या माध्यमातून पंचायत समितीमार्फत ग्रामीण भागात निधी पुरविण्यात येतो. बांधकाम विभागातर्फे ग्रामीण भागात नवीन रस्ते तसेच रस्त्याची दुरूस्ती, जलसंधारण विभागातर्फे लघु पाटबंधाºयाची निर्मिती, दुरूस्ती, प्रकल्पाचे बळकटीकरण, पशुसंवर्धन विभागातर्फे कामधेनु योजना यासह अन्य विभागाच्या विविध योजनांसाठी राज्य शासनाकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी प्राप्त होत असतो. यंदा मार्च महिन्यापासून कोरोना विषाणू संसर्गाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने, प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्ची पडत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने सर्वच विभागाच्या निधीत कपात केली असून, यंदा ३३ टक्के निधीचे बंधन टाकण्यात आले. त्यातही या ३३ टक्के निधीमधील ५० टक्के निधी हा कोरोनाविषयक, आरोग्यविषयक बाबींवर खर्च करण्याचे बंधन आहे. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाचा अपवाद वगळता चालू वर्षात कोणत्याही विभागाला राज्य शासनाकडून निधी प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या योजना प्रभावित झाल्या.
राज्य शासनाकडून वाशिम जिल्हा परिषदेला निधीच प्राप्त नाही !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 10, 2020 16:54 IST