सुनील काकडे । लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम: राष्ट्रीय सण, उत्सवांच्या दिवशी ग्रामसभा न घेता ती इतरत्र दिवशी घेण्यात यावी, असा पवित्रा घेऊन जिल्हय़ातील ग्रामसेवकांनी प्रजासत्ताक दिनी अर्थात २६ जानेवारीच्या ग्रामसभेवर बहिष्कार टाकला. याप्रकरणी ‘लोकमत’ने २८ जानेवारीच्या अंकात सविस्तर वृत्त प्रकाशित केले होते. दरम्यान, ज्या ग्रामसेवकांनी ग्रामसभा घेतली नाही, त्यांच्यावर नियमानुसार शिस्तभंगाची कार्यवाही केली जाईल, असे सूतोवाच जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन माने यांनी सोमवारी केले. यासंदर्भात जिल्हय़ातील सर्वच ग्रामपंचायतींची चौकशीदेखील सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.२६ जानेवारी, १ मे, १५ ऑगस्ट आणि २ ऑक्टोबर या राष्ट्रीय सण, उत्सवांच्या दिवशी सार्वजनिक सुटी येत असल्याने ग्रामसेवक वगळता इतर विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित राहत नाहीत. त्यामुळे या दिवशी ग्रामसभा न घेता त्या अन्य दिवशी घेण्यात याव्या, अशी मागणी करून महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियनने २६ जानेवारीच्या ग्रामसभेवर बहिष्कार टाकला होता. वाशिम जिल्हय़ातील ग्रामसेवकांनीही संघटनेतील वरिष्ठांच्या आदेशानुसार ग्रामसभांकडे पाठ फिरवली. यादरम्यान, सरपंच संघटनेने पुढाकार घेत काही ठिकाणी ग्रामसभांचे आयोजन केले; परंतु अपेक्षित कोरमअभावी आणि ‘प्रोसेडिंग’ लिहिण्यात उद्भवलेल्या अडचणींमुळे त्यास यश मिळू शकले नाही. एकूणच या सर्व समस्यांमुळे शासन नियम असतानाही २६ जानेवारीला केवळ ग्रामसेवकांच्या आडमुठे धोरणामुळे कुठेच ग्रामसभा होऊ शकली नाही. पर्यायाने ग्रामविकासाला बाधा निर्माण झाली. याप्रकरणी संबंधित ग्रामसेवकांवर प्रशासनाकडून काय कार्यवाही होते, याकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे.
२६ जानेवारी या राष्ट्रीय सणाच्या दिवशी ग्रामसभा घेण्याचा नियम शासनस्तरावरूनच घालून देण्यात आला आहे. त्याचे पालन करणे प्रत्येक ग्रामसेवकास बंधनकारक आहे. या दिवशी गावपातळीवरील इतर विभागांच्या प्रशासकीय कर्मचार्‍यांनाही सुटी राहत असल्याने तेदेखील ग्रामसभेला उपस्थित राहू शकतात; मात्र शासनाकडून कुठलाही निर्णय झाला नसताना जिल्हय़ातील ग्रामसेवकांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात ग्रामसभा न घेणे, हा नियमाचा भंग असून याप्रकरणी सखोल चौकशी करून ग्रामसभा न घेणार्‍या ग्रामसेवकांवर निश्‍चितपणे शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित केली जाईल.- नितीन मानेउपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत विभाग, जिल्हा परिषद