दुष्काळी सवलतीच्या लाभापासून वाशिम जिल्हावासी वंचित

वाशिम : सन २०१७-१८ या वर्षात जिल्हयातील ७७४ गावांत खरीप हंगामाची अंतिम पैसेवारी ५० पेक्षा कमी असल्याने विविध स्वरुपातील ८ प्रकारच्या दुष्काळी सवलती लागू करण्यात आल्या होत्या. तीन सवलतींचा अपवाद वगळता उर्वरीत पाच सवलतींचा लाभ जिल्हावासियांना अद्याप मिळाला नाही. 

लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : सन २०१७-१८ या वर्षात जिल्हयातील ७७४ गावांत खरीप हंगामाची अंतिम पैसेवारी ५० पेक्षा कमी असल्याने विविध स्वरुपातील ८ प्रकारच्या दुष्काळी सवलती लागू करण्यात आल्या होत्या. तीन सवलतींचा अपवाद वगळता उर्वरीत पाच सवलतींचा लाभ जिल्हावासियांना अद्याप मिळाला नाही. गतवर्षी सरासरी पर्जन्यमानाच्या सुमारे ३० ते ३५ टक्के पाऊस कमी झाला. विविध प्रकारच्या प्रतिकुल बाबींमुळे शेतमाल उत्पादनात प्रचंड घट आली होती. जिल्हा प्रशासनाने विहित निकषांच्या आधारे जाहीर केलेल्या अंतिम पैसेवारीत जिल्ह्यातील ७७४ महसूल गावांची अंतीम पैसेवारी ५० पेक्षा कमी निघाली होती.  यामुळे राज्य शासनातर्फे वाशिम तालुक्यातील १३१, मालेगाव १२२, रिसोड १००, मंगरूळपीर ११८, कारंजा १६७ आणि मानोरा तालुक्यातील १३६ गावांंमध्ये विविध स्वरूपातील सवलती घोषित करण्यात आल्या होत्या. त्यात प्रामुख्याने जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषिपंपांच्या चालू वीज बिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामाच्या निकषांमध्ये काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकरचा वापर आणि टंचाई जाहीर केलेल्या ७७४ महसूली गावांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या शेतकºयांच्या शेतीपंपाची वीज खंडित न करणे, अशा एकंदरित ८ उपाययोजनांचा समावेश होता. यापैकी सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन करण्याच्या, रोहयोच्या कामाच्या निकषांत काही प्रमाणात शिथिलता देण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाने दिल्या होत्या तसेच टंचाईग्रस्त काही गावांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात आला. मात्र, कृषिपंपांच्या चालू वीज बिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, जमिन महसुलात सुट, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषीपंपाचा वीजपुरवठा खंडीत न करणे या प्रमुख सवलतींचा लाभ ७७४ महसूल गावांतील नागरिकांना अद्याप मिळाला नाही. दुष्काळी सवलतींचा लाभ कधी मिळणार? असा सवाल उपस्थित करून शासनाने याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी जिल्हा परिषद अध्यक्ष हर्षदा देशमुख यांनी केली.