वाशिम - डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतील मंजूर असलेल्या ७०० विहिरींच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव दोन महिन्यांपासून लालफितशाहीत अडकला आहे. परिणामी, ६५० विहिरींसाठी असलेल्या १७.५५ कोटींच्या निधीचे काय? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वाशिम जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून मागील आर्थिक वर्ष सन २०१६-१७ मध्ये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेअंतर्गत मागासवर्गीय शेतक-यांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी ७०० नवीन सिंचन विहीरी मंजूर झाल्या होत्या. मे २०१७ या महिन्यात लाभार्थींची निवड करण्यात आली आणि विहिरींची कामे पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत ३० जून २०१७ अशी ठेवण्यात आली. एका महिन्याच्या कालावधीत विहिरींची कामे शक्य नसल्याने केवळ ५० शेतक-यांनी या नियमाची पुर्तता केली तर उर्वरीत शेतक-यांची कामे अपूर्ण राहिली.
एका विहिरीसाठी व सिंचन साहित्यासाठी साधारणत: दोन लाख ७० हजार रुपयांचा निधी अनुदान स्वरुपात मिळतो. जवळपास ६५० विहिरींची कामे अपूर्ण असल्याने १७.५५ कोटींचा निधी पडून आहे. या लाभार्थींना सिंचन विहिरीचा लाभ मिळाला नाही. या लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ पुढील आर्थिक वर्षात मिळावा यासाठी वाशिम जिल्हा परिषदेने ३ ऑगस्ट २०१७ च्या पत्रानुसार मुदतवाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने त्या प्रस्तावाचा विचार करून २८ सप्टेंबर २०१७ रोजी सदर विहिरींची कामे पूर्ण करण्यासाठी ३१ मार्च २०१८ पर्यंत मुदत देण्यात यावी आणि सदर अधिकार जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले. महाराष्ट्र शासनाचे सदरचे पत्र जिल्हा परिषदेला प्राप्त होवून दोन महिन्याचा कालावधी लोटला. तथापि, अद्यापपर्यंत मुदतवाढ देण्याची कोणतीही कार्यवाही जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून झालेली नाही. मुदतवाढीनुसार, अपूर्ण विहिरींची कामे पुर्ण करण्यासाठी केवळ चार महिन्याचा कालावधी उरला आहे. कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याचे पाहून माजी पंचायत समिती सदस्य विनोद जोगदंड यांनी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कापडनीस यांच्याशी बुधवारी चर्चा केली. यावेळी जोगदंड यांनी यावर्षीची नापिकी, शेतमालाचे पडलेले भाव यामुळे शेतक-यांची आर्थिक परिस्थिती अतिशय हलाखीची आहे. त्याचप्रमाणे मागासवर्गीय शेतक-यांच्या नाजूक आर्थिक परिस्थितीची जाणीव अधिका-यांना करून दिली. सदर विहिरींच्या बांधकामाला मुदतवाढ देवून कार्यारंभ आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी जोगदंड यांनी केली.
दरम्यान, एकिकडे शासनाने जवाहर धडक सिंचन विहिर योजना, नरेगातून धडक सिंचन विहिर योजनेत वर्ग करण्यात आलेल्या विहिरी व रद्द केलेल्या विहिरींपैकी पुन्हा सुरु करावयाच्या धडक सिंचन विहिरीला ३० जून २०१८ पर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे. तर दुसरीकडे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गतच्या सिंचन विहिरीला मुदतवाढ देण्यास प्रशासनाने टाळाटाळ चालविल्याने शेतकºयांनी संताप व्यक्त केला.