लोकमत न्यूज नेटवर्क वाशिम : जिल्ह्यातील सन २०२०-२०२५ दरम्यान सार्वत्रिक निवडणुकीद्वारे गठित होणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदासाठी जिल्ह्यातील सहाही तहसील स्तरावर २ फेब्रुवारी रोजी आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. यामुळे सरपंच पदाबाबतची प्रतीक्षा संपणार असून, आरक्षण सोडतीनंतर खऱ्या अर्थाने मोर्चेबांधणीला वेग येणार आहे. सन २०२० ते २०२५ या काळात जिल्ह्यातील ४९१ ग्रामपंचायतींचा पाच वर्षाचा कार्यकाळ संपून निवडणुकीद्वारे नव्याने ग्रामपंचायतींचे कारभारी ठरतील. दरम्यान, जिल्ह्यातील १६३ ग्रामपंचायतींचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ ऑगस्ट ते डिसेंबर २०२० दरम्यान संपुष्टात आल्याने १५ जानेवारी रोजी निवडणूक झाली. १८ जानेवारी रोजी मतमोजणी झाल्यानंतर सर्वांचे लक्ष सरपंचपदाच्या आरक्षण सोडतीकडे लागले होते. यावर्षी आरक्षण सोडत प्रक्रियेत ग्रामविकास विभागाने बदल केले आहेत. दरवेळी निवडणुकीपूर्वी सरपंच पदासाठी आरक्षण सोडत काढण्यात येत होती. यामुळे आरक्षित जागेवरून निवडणूक लढताना जात प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी काही जणांकडून चुकीच्या पद्धतीचा अवलंब होत असल्याची बाब निदर्शनात आल्याने, यंदापासून निवडणुकीनंतर सरपंच पदासाठी आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. जिल्ह्यातील १६३ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्यानंतर सरपंच पदाचे आरक्षण काय निघणार, याची उत्सुकता सर्वांनाच लागली होती. तालुकास्तरावर २ फेब्रुवारी रोजी आरक्षण सोडत काढली जाणार असल्याने प्रतीक्षा संपुष्टात येणार आहे. सरपंच पदाचे आरक्षण काय निघणार, याकडे राजकीय क्षेत्रासह इच्छुकांचे लक्ष लागून आहे.
एस.सी., एस.टी. आरक्षण कायम राहण्याची शक्यताअनुसूचित जाती (एस.सी.) व अनुसूचित जमाती (एस.टी.) चे आरक्षण हे लोकसंख्येच्या प्रमाणात असते. सरपंच पदासाठी आरक्षण सोडत काढताना २०११ च्या जनगणनेची लोकसंख्या ग्राह्य धरली जाणार आहे. निवडणुकीपूर्वी एस.सी., एस.टी. प्रवर्गासाठी काढलेली आरक्षण सोडत ही लोकसंख्येवर आधारित असल्याने आणि २०११ च्या जनगणनेच्या लोकसंख्येत कोणताही बदल नसल्याने एस.सी. व एस.टी.च्या आरक्षणात बदल होणार नसल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.