- सुनील काकडेवाशिम : राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने २० आॅक्टोबर २०१६ रोजी शासन निर्णय पारित करून महावितरणच्या काही सेवा ‘फ्रान्चायझी’ तत्वावर ग्रामपंचायतींमार्फत पुरविण्यासह ‘आयटीआय’मार्फत ठराविक शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या युवकांमधून ‘एक गाव एक ग्राम विद्यूत व्यवस्थापक’ नेमणूकीचा निर्णय जाहीर केला. प्रत्यक्षात मात्र अडीच वर्षे उलटूनही अमरावती विभागातील कुठल्याच ग्रामपंचायतीला अद्यापपर्यंत ‘फ्रान्चायझी’ मिळालेली नाही. यासह ग्राम विद्यूत व्यवस्थापक नेमणूकीचा प्रश्नही अधांतरी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.राज्यातील ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत स्तरावर विद्युतविषयक सेवा तातडीने उपलब्ध व्हाव्यात आणि ग्रामस्थांचे वीज पुरवठ्यासंदर्भातील प्रश्न सुटावेत, यासाठी महावितरणतर्फे पुरविण्यात येणाºया काही सेवा ग्रामपंचायतींमार्फत उपलब्ध करून देण्यासह ‘एक गाव, एक ग्राम विद्युत व्यवस्थापक’ ही योजना अंमलात आणल्या गेली. त्यानुसार, ग्रामपंचायतींनी ‘फ्रान्चायझी’ म्हणून विद्यूत ग्राहकांचे मीटर रिंडींग घेणे, वीज देयकांचे वाटप करणे, ब्रेकडाऊन अटेंड करणे, वीजपुरवठा पुर्ववत करणे, डीओ फ्युज टाकणे, फ्युज कॉल तक्रारी अटेंड करणे, पथदिव्यांची देखभाल-दुरूस्ती किंवा बदली करणे, नवीन जोडणीची कामे करणे, थकबाकीपोटी वीजपुरवठा खंडित करणे आदी कामे करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले. याकरिता प्रति ग्राहक ९ रुपये शुल्क ग्रामपंचायतींना देण्यात येणार आहे; तर नेमणूक केल्या जाणाºया ग्राम विद्युत व्यवस्थापकास प्रतिग्राहक ९ रुपये याप्रमाणे प्राप्त होणारे उत्पन्न किंवा प्रतिमाह तीन हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. प्रत्यक्षात मात्र अडीच वर्षानंतरही या योजनेची अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांमध्ये अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतींसोबतच पात्र युवकांमध्येही संभ्रम निर्माण झाला आहे.ग्राम विद्यूत व्यवस्थापकासाठी ‘आयटीआय’मार्फत ठराविक शिक्षण पूर्ण करणाऱ्यांच्या याद्या तयार करून तसेच सविस्तर प्रस्ताव महावितरणकडे सादर करण्यात आले आहेत. संबंधितांना नेमणूका देवून प्रशिक्षण देण्याची कार्यवाही आता महावितरणला करावी लागणार आहे.- नितीन मानेउपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत), जिल्हा परिषद वाशिम
अडीच वर्षानंतरही ग्राम विद्यूत व्यवस्थापक नेमण्याचा प्रश्न अधांतरी!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 29, 2019 18:29 IST