लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : राज्यात दिवसेंदिवस विजेची मागणी वाढतच चालली आहे. यामुळे पारंपरिक उर्जा स्त्रोतांवर मोठा भार पडत आहे. त्यावर पर्याय म्हणून शासनाने मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असणाऱ्या सौर व जैविक ऊर्जास्त्रोतांचा वापर करुन राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये पारेषणविरहित ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प सुरु करण्याचा निर्णय शासनाने फेब्रूवारी २०१६ मध्ये घेतला. मात्र, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अगदीच संथगतीने होत असून अधिकांश ठिकाणी पारंपरिक ऊर्जेचाच वापर सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.राज्यात नवीन व नवीकरणीय ऊर्जास्त्रोतांव्दारे शासकीय, निमशासकीय संस्था, शासकीय, शैक्षणिक संस्था यासह शासकीय रुग्णालये, जिल्हा सामान्य रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शासकीय आदिवासी व सामाजिक न्याय विभागाची वसतीगृह, शैक्षणिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कार्यालये तसेच सार्वजनिक उपयोगाच्या शासकीय इमारतींवर पारेषणविरहित सौर विद्यूत प्रकल्प बसविले जाणार होते. यासाठी लागणाºया निधीची संपूर्ण तरतूद जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण निधीतून करावी आणि यामाध्यमातून आगामी ५ वर्षांत किमान १५० मेगावॅट क्षमतेचे वीज निर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे लक्ष्य शासनाने फेब्रुवारी २०१६ मध्ये निर्धारित केले होते. प्रत्यक्षात मात्र दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी उलटूनही या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला म्हणावी तशी गती मिळालेली नाही. आजही नमूद बहुतांश ठिकाणी पारंपरिक ऊर्जेचाच वापर सुरू असून महिन्याकाठी लाखो रुपयांचे देयक अदा केले जात असल्याची वस्तुस्थिती आहे.‘पारेषणविरहित ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प’ या धोरणांतर्गत इमारतीचे छत (रुफटॉप) व जमिनीवरील पारेषणविरहित सौर विद्यूत संच आस्थापित करण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण नियतव्ययाच्या तीन टक्केनुसार आगामी ५ वर्षे जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण निधीतून रकमेची तरतूद करावी, असे शासनाचे निर्देश आहेत. मात्र, वाशिम जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षांत कुठल्याच यंत्रणेने निधीची मागणीच केलेली नाही. त्यामुळे तशी तरतूद देखील करण्यात आलेली नाही.- भारत वायाळजिल्हा नियोजन अधिकारी, वाशिम
पारेषणविरहित ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांची अंमलबजावणी संथगतीने!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 26, 2018 17:56 IST