दोन महिन्यात ‘फायर आॅडिट’ करून अहवाल सादर करा! वाशिम जिल्हाधिकाऱ्यांचा नगर परिषदांना ‘अल्टीमेटम’

वाशिम: जिल्हाधिकारी राहुल व्दिवेदी यांनी जिल्ह्यातील सर्व नगर परिषद, नगर पंचायतींना येत्या दोन महिन्यात प्रशासकीय कार्यालये, व्यापारी संकुल तथा सार्वजनिक ठिकाणी चालणाऱ्या व्यावसायिक दुकानांचे ‘फायर आॅडिट’ करून तसा अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. 

ठळक मुद्देव्यापारी संकुलांचे नियमित अग्निसुरक्षा व्यवस्था परिक्षण (फायर आॅडिट) व्हायला हवे. व्यावसायिकांची उदासिनता आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे गेल्या ५ वर्षांपासून एकाही व्यापारी संकुलाचे ‘फायर आॅडिट’ झाले नाही. याप्रकरणी ‘लोकमत’ने २ जानेवारीच्या अंकात सर्वंकष वृत्त प्रकाशित करून हा मुद्दा उजेडात आणला होता.

वाशिम: सदोदित ग्राहकांच्या गर्दीने गजबजणाऱ्या जिल्ह्यातील व्यापारी संकुलांचे नियमित अग्निसुरक्षा व्यवस्था परिक्षण (फायर आॅडिट) व्हायला हवे. मात्र, व्यावसायिकांची उदासिनता आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे गेल्या ५ वर्षांपासून एकाही व्यापारी संकुलाचे ‘फायर आॅडिट’ झाले नाही. दरम्यान, या विषयावर ‘लोकमत’ने व्यापारी संकुलांमधील अग्निसुरक्षा व्यवस्थेचा बोजवारा, या मथळ्याखाली २ जानेवारीच्या अंकात सर्वंकष वृत्त प्रकाशित केले. त्याची दखल घेवून जिल्हाधिकारी राहुल व्दिवेदी यांनी जिल्ह्यातील सर्व नगर परिषद, नगर पंचायतींना येत्या दोन महिन्यात प्रशासकीय कार्यालये, व्यापारी संकुल तथा सार्वजनिक ठिकाणी चालणाऱ्या व्यावसायिक दुकानांचे ‘फायर आॅडिट’ करून तसा अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. २१ जून २०१२ रोजी मुंबई मंत्रालयाच्या मुख्य इमारतीस लागलेल्या भीषण आगीची शासनाने गंभीर नोंद घेवून २२ जून २०१२ रोजी महत्वपूर्ण अध्यादेश पारित करत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था व विशेष नियोजन प्राधिकरणांनी त्यांच्या स्वमालकीच्या सार्वजनिक इमारती, कार्यालये तसेच त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील व्यापारी संकुलांमधील अग्निसुरक्षा व्यवस्थेचे परीक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, २०१२ मध्ये शासकीय कार्यालयांसह सार्वजनिक ठिकाणी असणाºया इमारतींच्या अग्निसुरक्षा व्यवस्था परीक्षणाचे सोपस्कार पार पाडण्यात आले. मात्र, तेव्हापासून या गंभीर बाबीकडे कुणीही लक्ष पुरविलेले नाही. दरम्यान, अचानक आग लागल्यास त्यापासून बचावासाठी आवश्यक असलेले अग्निरोधक यंत्र बहुतांश प्रशासकीय कार्यालये, व्यापारी संकुलांमध्ये लावण्यात आलेले नाहीत. विशेष गंभीर बाब म्हणजे नगर परिषदांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात वर्षातून दोनवेळा ‘फायर आॅडिट’ करण्याचे बंधन असताना प्रशासनाचेही त्याकडे दुर्लक्ष झाले. याप्रकरणी ‘लोकमत’ने २ जानेवारीच्या अंकात सर्वंकष वृत्त प्रकाशित करून हा मुद्दा उजेडात आणला होता. त्याची दखल घेवून जिल्हाधिकाºयांनी मंगळवार, ८ जानेवारीला जिल्ह्यातील सर्व नगर परिषदांना पत्र पाठवून येत्या दोन महिन्यात ‘फायर आॅडिट’ करून तसा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.