'जलयुक्त'च्या प्रलंबित कामांसाठी धडपड

प्रलंबित कामे पाणलोटच्या माध्यमातून जिल्हा नियोजन समिती किंवा स्थानिक निधीतून करावी लागणार आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम: शासनाने जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांसाठी विशेष निधी बंद केला आहे. त्यामुळे या योजनेतील प्रलंबित कामे पाणलोटच्या माध्यमातून जिल्हा नियोजन समिती किंवा स्थानिक निधीतून करावी लागणार आहेत. अमरावती विभागात ही कामे करण्यासाठी नियोजन सुरू आहे.
अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यात कृषी, वनविभाग, सामाजिक वनीकरण, जि.प. लघू सिंचन, जलसंधारण, भुजल विकास यंत्रणा, पंचायत समित्या, लोकसहभाग ग्रामीण पाणी पुरवठासह इतर संस्थांतर्गत मिळून २०१८-१९ मध्ये जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत अंदाजे ३२०.६३ कोटी रुपये खर्चाची २० हजार ५१ कामे प्रस्तावित करण्यात आली होती. या सर्व कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. त्यात या कामांवर २८१ कोटी ११ लाख खर्च अपेक्षीत होता. यातील १९९७३ कामांना कार्यारंभ आदेशही देण्यात आले आणि १९ हजार २५८ कामांना सुरुवात करण्यात आली. तथापि. निर्धारित मुदतीत १८ हजार ७५१ कामे पूर्ण करण्यात आली, तर ५४७ कामे प्रलंबित आहेत. यात अकोला जिल्ह्यातील २३७, यवतमाळ जिल्ह्यातील ९४, तर बुलडाणा जिल्ह्यातील २१६ कामांचा समावेश आहे. दरम्यान, वाशिम जिल्ह्यात प्रस्तावित केलेल्या कामांपैकी प्रलंबित असलेली २७५ कामे पूर्ण होणे अशक्य असल्याने ती रद्द करण्यात आली, तर उपरोक्त प्रमाणे अकोला यवतमाळ आणि बुलडाणा जिल्ह्यातील प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती किंवा स्थानिक निधीतून करावी लागणार आहेत. यात कृषी विभागाकडे प्रलंबित असलेली १२६ कामे पाणलोट विकास कार्यक्रमातून करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करून कृषी सचांलक पुणे यांच्याकडे पाठविण्यात येणार आहे, तर इतर विभागांनाही त्यांच्या वरिष्ठस्तरावर प्रस्ताव पाठवावा लागणार आहे. यासाठी विभागीयस्तरावर नियोजन करण्यात येत आहे.

कृषी विभागांतर्गत प्रलंबित असलेली जलयुक्त शिवार अभियानाची कामे पाणलोट विकास अंतर्गत पूर्ण करावी लागणार आहे. त्यासाठी कृषी सचांलकांकडे प्रस्ताव पाठवून सुकाणू समितीची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत ही कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन सुरू आहे.
- एस. एम. तोटावार
विभागीय अधीक्षक कृषी अधिकारी
(एमआरईजीएस)