सौर कृषीपंप योजनेच्या अटी शेतकऱ्यांसाठी मारक

शेती ही परवडणारी, शाश्वत व्हावी आणि पयार्याने राज्यातला शेतकरी सुखी व्हावा, हेच शासनाचे मुख्य उद्दिष्ट्य आहे. त्यासाठी शासन नियोजनबद्ध पद्धतीने ध्येय-धोरणे राबवित आहे

वाशिम: शेती ही परवडणारी, शाश्वत व्हावी आणि पयार्याने राज्यातला शेतकरी सुखी व्हावा, हेच शासनाचे मुख्य उद्दिष्ट्य आहे. त्यासाठी शासन नियोजनबद्ध पद्धतीने ध्येय-धोरणे राबवित आहे. जलयुक्त शिवार योजना आणि शेतकऱ्यांना शेतीसाठी सौरकृषी पंप देण्याच्या योजना त्याचेच द्योतक होय; परंतु या योजनेचे  निक ष अतिशय कठीण असल्याने अनेक शेतकरी या योजनेपासून वंचितच राहत आहेत. त्यामुळे या योजनेच्या अटी थोड्या शिथिल करण्याची मागणी शेतकरी वर्गाकडून करण्यात येत आहे. शासनाच्या सौर कृ षीपंप योजनेअंतर्गत जिल्ह्यासाठी १ हजार ३०० उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. यासाठी महावितरणकडे १८ आॅक्टोबरपर्यंत एकूण १ हजार २२६ अर्ज शेतकऱ्यांकडून दाखल करण्यात आले. त्यापैकी ७२३ अर्जांची तांत्रिक आणि भौतिक सर्वेक्षण करण्यात आल्यानंतर त्यातील ५०३ अर्ज पात्र ठरले, तर उर्वरित २२० अर्ज अपात्र ठरले. पात्र अर्जापैकी ३५६ शेतकऱ्यांना कोटेशन देण्यात आले आणि  त्यातील ११३ लोकांनी नियमानुसार पाच टक्के रक्कम भरली. त्यातील ९० लोकांची यादी कंत्राटदारांकडे सादर करण्यात आली असून, आजवर २२ लाभार्थींना सौर कृषीपंप देण्यात आले आहेत. ही योजना चांगली आणि शेतकऱ्यांसाठी लाभदायकच आहे; परंतु या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी ठेवलेल्या अटी खूपच किचकट आहेत. प्रत्यक्षात पारंपरिक विजेचा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आधीच पुरेसा विज पुरवठा मिळणे कठीण असताना शासनाने सौर उजेंसारख्या अपारंपरिक प्रकाराला चालना देण्यासाठी त्या अटी शिथिल करण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. या योजनेसाठी लाभार्थ्यांची निवड करताना निकष ठरविण्यात आले आहेत्यात लाभार्थ्यांची निवड करताना अकोला, अमरावती, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ व वर्धा या आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकरी. धडक सिंचन योजनेअंतर्गत विहिरींचा लाभ घेतलेले शेतकरी. अतिदुर्गम भागातील, विद्युतीकरण न झालेल्या भागातील. विद्युतीकरणासाठी वन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसलेल्या भागातील.महावितरणकडे पैसे भरुनही तांत्रिक कारणांमुळे वीजपुरवठा होत नसलेले शेतकरी. लाभार्थी स्वत: जमिनीचा मालक असावा. शेत जमिनीचे क्षेत्र पाच एकरपेक्षा अधिक नसावे. शेतीसाठी सिंचनाला विहीर आणि विहिरीला सिंचनासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध असावे, आदिचा समावेश असून, महाऊर्जा अर्थात महाराष्ट्र राज्य ऊर्जा विकास अभिकरण ही संस्था या योजनेसाठी तांत्रिक सहाय्य करते.  त्याशिवाय लाभ देताना प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल. जेथे वीजपंप आहे असे शेतकरी या योजनेस पात्र असणार नाहीत.  या योजनेत वैयक्तिक किंवा सामुदायिक शेततळी व विहीरी यांच्यासाठी तीन एच.पी. क्षमतेचे सौरपंप बसवता येऊ शकतील.अंमलबजावणीची पद्धत लाभार्थी निवड झाल्यानंतर लाभाथ्यार्चा हिस्सा महावितरणमार्फत जमा होईल. महावितरण ई-निविदेद्वारे कंत्राटदारामार्फत १०० टक्के काम करुन देते. कृषीपंपाचे तांत्रिक मानदंड हे महाऊर्जा केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार तयार करेल. अधीक्षक अभियंता, महावितरण, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आणि महाऊजार्चे अधिकारी यांची जिल्हास्तरावरील उपसमिती विहीर अथवा कूपनलिका, पाण्याची पातळी आणि पिकाचा प्रकार यानुसार तांत्रिक सर्वेक्षण करुन पंपाची क्षमता निश्चित करते. सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी विजजोडणीसाठी महावितरणकडे अर्ज करून पैसेही भरलेत; परंतु त्यातील शेकडो शेतकऱ्यांना गेल्या दोन वर्षांतही विज जोडणी मिळ शकली नाही. त्याशिवाय अनेक ठिकाणी विज पोहोचणे शक्य असतानाही महावितरणच्यावतीने तेथे विजेचे खांबही रोवण्यात आलेले नाहीत. या भागातील शेतकरी पाच एकर क्षेत्राचेच मालक असताना त्यांच्याकडे मुबलक पाणी सुविधा उपलब्ध असतानाही त्यांना विज जोडणीही मिळणे शक्य झाले नाही किंवा ते सौर कृषीपंप योजनेसाठीही पात्र ठरू शकत नाहीत. त्याशिवाय या योजनेच्या अटीनुसार ज्या शेतकऱ्याने अर्ज केला आहे, त्याच्याच नावे सातबारा आणि शेतातील विहिरही असणे आवश्यक आहे. आता अनेक ठिकाणी परिस्थिती अशी आहे, की एखाद्याच्या शेतात विहिर असली आणि तिचा वापर तोच करीत असला तरी, ती विहिर किंवा कूपनलिका त्याच्या नावे नसल्याने तो सौर कृ षी पंप योजनेसाठी पात्र ठरू शकत नाही. परिणामी त्याला वंचित राहावे लागते. यामुळे अनेक शेतकरी सिंचनापासून काही वर्षे तरी वंचित राहणार आहेत.