लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदासाठी सहाही तहसील कार्यालयात दि. २ फेब्रुवारी रोजी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. यामध्ये १५ जानेवारी रोजी मतदान पार पडलेल्या बहुतांश ग्रामपंचायतींमधील आरक्षण पूर्वीप्रमाणे राहिल्याने बदलाची आशा असणाऱ्यांचा हिरमोड झाला, तर काही ठिकाणी झालेल्या बदलांमुळे नव्यांना संधी मिळणार असल्याचेही चित्र आहे. सन २०२० ते २०२५ या काळात जिल्ह्यातील ४९१ ग्रामपंचायतींचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपून निवडणुकीद्वारे नव्याने ग्रामपंचायतींचे कारभारी ठरतील. दरम्यान, जिल्ह्यातील १६३ ग्राम पंचायतींचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ ऑगस्ट ते डिसेंबर २०२० दरम्यान संपुष्टात आल्याने १५ जानेवारी रोजी निवडणूक पार पडली. १८ जानेवारी रोजी मतमोजणी झाल्यानंतर सर्वांचे लक्ष सरपंचपदाच्या आरक्षण सोडतीकडे लागले होते. यावर्षी आरक्षण सोडत प्रक्रियेत ग्रामविकास विभागाने बदल केले आहेत. दरवेळी निवडणुकीपूर्वी सरपंच पदासाठी आरक्षण सोडत काढण्यात येत होती. यामुळे आरक्षित जागेवरून निवडणूक लढताना जात प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी काही जणांकडून चुकीच्या पद्धतीचा अवलंब होत असल्याची बाब निदर्शनात आल्याने, यंदापासून निवडणुकीनंतर सरपंच पदासाठी आरक्षण सोडत काढण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केले होते. त्यात डिसेंबर २०२० पर्यंत मुदत संपलेल्या जिल्ह्यातील १६३ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्यानंतर सरपंच पदाचे आरक्षण काय निघणार, याची उत्सुकता सर्वांनाच लागली होती. अखेर तालुकास्तरावर दि. २ फेब्रुवारी रोजी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. यामध्ये निवडणूक झालेल्या ग्रामपंचायतीपैकी बहुतांश ठिकाणी पूर्वी जाहीर आरक्षणाचीच स्थिती कायम राहिल्याने बदलाची अपेक्षा बाळगून मोर्चेबांधणी करणाऱ्यांचा हिरमोड झाला, तर काही ठिकाणच्या बदलामुळे नव्यांसाठी संधीही उपलब्ध मिळाल्याचे चित्र आहे.
एस.सी., एस.टी.चे आरक्षण कायम अनुसूचित जाती (एस.सी.) व अनुसूचित जमाती (एस.टी.) चे आरक्षण हे लोकसंख्येच्या प्रमाणात असते. त्यानुसार सरपंच पदासाठी आरक्षण सोडत काढताना जिल्ह्यातील ४९१ ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदाचे आरक्षण जाहीर करताना २०११ च्या जनगणनेची लोकसंख्या ग्राह्य धरण्यात आली असून, निवडणुकीपूर्वी एस.सी., एस.टी. प्रवर्गासाठी काढलेली आरक्षण सोडत ही लोकसंख्येवर आधारित असल्याने आणि २०११ च्या जनगणनेच्या लोकसंख्येत कोणताही बदल नसल्याने २ फेब्रुवारी रोजी जाहीर एस.सी. व एस.टी.च्या आरक्षणात फारसा बदल झाला नसल्याचे जाहीर आरक्षणावरून दिसून आले.
आता लक्ष महिला आरक्षणाकडे जिल्ह्यातील ४९१ ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाचे आरक्षण प्रवर्गनिहाय मंगळवारी जाहीर करण्यात आले. तथापि, ग्रामपंचायत निवडणुकीत महिलांना ५० टक्के आरक्षण असून, तालुकास्तरावर सरपंच पदासाठी आरक्षण सोडत काढल्यानंतर, जिल्हास्तरावर ४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील नियोजन भवन येथे महिला आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे या आरक्षण सोडतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, यात कुणाचा हिरमोड होतो आणि कुणाला लॉटरी लागते, हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
शिरपुरात इच्छुकांना धक्काजिल्ह्यातील सर्वात मोठी ग्रामपंचायत आणि १७ सदस्य संख्या असलेल्या शिरपूर येथील ग्रामपंचायतची सार्वत्रिक निवडणूक १५ जानेवारी रोजी पार पडली. त्यापूर्वी या ग्रामपंचायतच्या सरपंच पदासाठीचे आरक्षण अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी निघाले होते. तथापि, निवडणूक आयोगाने हे आरक्षण रद्द केल्याने येथील अनेकांनी सरपंच पदासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली होती. आरक्षणात बदल होऊ न आपल्याला संधी मिळेल, अशी त्यांची अपेक्षा होती; परंतु २ फेब्रुवारी रोजी जाहीर आरक्षण सोडतीत शिरपूरचे सरपंच पद पुन्हा अनुसूचित जातीसाठीच जाहीर झाल्याने इच्छुकांना मोठा धक्काच बसला.