दुष्काळी भागातही जमिन महसूलाची वसुली !

वाशिम :  संपूर्ण रिसोड तालुका तसेच मालेगाव तालुक्यातील जउळका रेल्वे आणि मानोरा तालुक्यातील उमरी या दोन महसूल मंडळात मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ जाहिर झालेला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम :  संपूर्ण रिसोड तालुका तसेच मालेगाव तालुक्यातील जउळका रेल्वे आणि मानोरा तालुक्यातील उमरी या दोन महसूल मंडळात मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ जाहिर झालेला आहे. दुष्काळी सवलतींची अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही जिल्हाधिकाºयांनी संबंधित यंत्रणांना दिलेले आहेत. तथापि, दुष्काळी भागातही जमिन महसूल वसुलीचा तगादा सुरू आहे तर दुसरीकडे  दहावी, बारावीतील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क परत करण्यासंदर्भातही ठोस कार्यवाही नसल्याने संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.यावर्षी राज्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये तसेच महसूल मंडळांत जून ते सप्टेंबर या दरम्यान पर्जन्यमानाने सरासरी गाठली नाही. अशा दुष्काळी भागातील शेतकºयांसह नागरिकांना दिलासा म्हणून शासनाने दुष्काळी सवलती लागू केलेल्या आहेत. जिल्ह्यातील संपूर्ण रिसोड तालुका तसेच मालेगाव तालुक्यातील जऊळका रेल्वे आणि मानोरा तालुक्यातील उमरी या महसूल मंडळात दुष्काळी सवलतींची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी संबंधित यंत्रणांना दिलेले आहेत. रिसोड तालुक्यातील रिठद महसूल मंडळात महसूल विभागातर्फे शेतकºयांकडून जमिन महसूल वसूल केला जात आहे. जमिन महसूलात सूट असतानाही वसूली सुरू असल्याने शेतकºयांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. रिठद येथील नारायणराव आरू यांना जमिन महसूल भरण्यासंदर्भात सूचना मिळाल्याने त्यांनी जमिन महसूलाचा भरणा केला आहे. दुष्काळी सवलती लागू असल्याने जमिन महसूलात सुट मिळालेली आहे. त्यामुळे शेतकºयांकडून जमिन महसूल वसूली करू नये, अशी मागणी पंचायत समिती सदस्य शारदा आरू यांनी जिल्हाधिकाºयांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. दुसरीकडे परीक्षा शुल्क माफी असल्याने दुष्काळी भागातील दहावी, बारावीतील विद्यार्थ्यांनी भरलेले शुल्क परत मिळण्याची कार्यवाहीदेखील संथगतीने सुरू असल्याचे दिसून येते. रिसोड तालुक्यात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अशा मिळून जवळपास ५७ शाळा आहेत. या शाळांमध्ये दहावी व बारावीचे जवळपास ९ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, या विद्यार्थ्यांंनी परीक्षा शुल्क भरलेले आहे. तसेच जऊळका रेल्वे  व उमरी महसूल मंडळात जवळपास दोन हजार विद्यार्थ्यांनीदेखील परीक्षा शुल्काचा भरणा केलेला आहे. जवळपास ११ हजार विद्यार्थ्यांनी भरलेले परीक्षा शुल्क परत मिळण्यासंदर्भात आवश्यक ती प्रशासकीय कार्यवाही अद्याप पूर्णत्वाकडे आली नाही. शिक्षण विभागाने शाळांकडून विद्यार्थी संख्या, बँके खाते क्रमांक मागविले आहेत. विद्यार्थ्यांचे बँक खाते क्रमांक व अन्य माहिती संकलीत करण्याची कार्यवाही शाळास्तरावर सुरू असल्याचे सांगितले जाते.