शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाराष्ट्रात पाचव्या टप्प्यातील १३ लोकसभा मतदारसंघात अंदाजे ५४.३३ टक्के मतदान  
2
भगवान जगन्नाथ मोदींचे भक्त; संबित पात्रांच्या वक्तव्याने नवा वाद, विरोधकांनी BJP ला घेरले...
3
इराणमधील सत्तासंघर्षामधून इब्राहीम रईसींचा बळी? खोमेनींच्या मुलावर संशय, इराणमध्ये चर्चांना उधाण
4
Narendra Modi : "राजपुत्र उघडपणे सांगत आहेत..."; राहुल गांधींच्या जुन्या Video चा उल्लेख करत मोदींचा घणाघात
5
उत्तर प्रदेशमध्ये बनावट मतदान, अनेक खुलासे; २५ मे रोजी होणार पुन्हा मतदान
6
लोकसभा निवडणुकीदरम्यान बीड आणि बारामतीमध्ये बोगस मतदान, शरद पवारांचा गंभीर आरोप  
7
भोंगळ कारभार! मतदान करता न आल्यानं कलाकार संतापले; सांगितलं नेमकं काय घडलं
8
‘ही लढाई संपलेली नाही, तर आता खरी सुरुवात झालीय’, जयंत पाटील यांचं शरद पवार गटाच्या कार्यकर्त्यांना भावूक पत्र 
9
सॅमसंगची मोठी घोषणा! तुम्ही तुमचा फुटलेला किंवा खराब झालेला फोन वर्षातून दोनदा दुरुस्त करू शकता
10
"उद्धव ठाकरे यांनी नेहमीप्रमाणे त्यांचे रडगाणे सुरु केले आहे"; देवेंद्र फडणवीसांची बोचरी टीका
11
‘...हा तर अरविंद केजरीवाल यांच्या हत्येचा कट’, ‘आप’चा PMO वर सनसनाटी आरोप
12
... म्हणूनच काँग्रेसवाले आमच्या वाहनांवर हल्ले करतायत; कंगना यांचा गंभीर आरोप
13
प्लेऑफमध्ये KKR विरुद्ध SRHचं पारडं जड, अशी आहे आकडेवारी, थेट फायनल गाठणार की…
14
पंतप्रधान नेतन्याहू आणि हमास प्रमुखांना अटक होणार? ICC अटक वॉरंट जारी करण्याच्या तयारीत
15
मुंबईकर आजोबांना सलाम! नाकात नळी, मतदानाला आले, ओळखपत्र विसरले; पुढे...
16
जिथे शिवसेनेचं मतदान आहे, तिथे...; निवडणूक आयोग भाजपाची चाकरी करत असल्याचा उद्धव ठाकरेंचा आरोप
17
निवडणूक आयोगाच्या नियोजनावर भाजपाही संतापली; "मतदारांचे हाल दुर्दैवी, यातून..."
18
लोकसभेची उमेदवारी घेऊन वायकरांनी आपली अटक टाळली; गजानन कीर्तीकरांचा खळबळजनक दावा
19
"जे लोक मतदान करणार नाहीत त्यांना..."; अभिनेते परेश रावल यांनी मांडली रोखठोक भूमिका
20
अमेरिका, कॅनडा, अरब देशातून AAP ला अवैध फंडिग; ED नं गृह मंत्रालयाला सोपवला रिपोर्ट

'आरटीई'अंतर्गत नोंदणीकडे खासगी शाळांची पाठ!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 04, 2021 11:36 AM

Right To Education शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर आतापर्यंत केवळ सहा शाळांची नावे झळकली आहेत.

 

- संतोष वानखडेलोकमत न्यूज नेटवर्क वाशिम : शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत (आरटीइ-राइट टू एज्युकेशन) नोंदणी करण्याकडे जिल्ह्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांनी पाठ फिरविल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. २१ जानेवारीपासून नोंदणी सुरू झाली असून, शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर आतापर्यंत केवळ सहा शाळांची नावे झळकली आहेत.शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत मागासवर्गीय, दिव्यांग व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळेत प्रवेश मिळावा याकरिता एकूण प्रवेश क्षमतेच्या २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात. पात्र विद्यार्थ्यांना २५ टक्के कोट्यातून मोफत प्रवेश देण्यासाठी दरवर्षी साधारणत: जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यांत शाळांची नोंदणी, प्रवेश अर्ज स्वीकारणे आदी प्रक्रिया पार पाडली जाते. सन २०२१-२२ या वर्षात २५ टक्के कोट्यातून मोफत प्रवेश मिळावा याकरिता २१ जानेवारीपासून खासगी शाळांची नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. नोंदणीसाठी ३० जानेवारी ही अंतिम मुदत होती; परंतु मुदतीच्या आत राज्यभरातील अत्यल्प शाळांनी नोंदणी केली. त्यामुळे नोंदणीसाठी १० फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. वाशिम जिल्ह्यात ३ फेब्रुवारीपर्यंत जवळपास १३ शाळांची नोंदणी झाली. मात्र, शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर सहा शाळांची माहिती अपलोड झाली आहे. नोंदणीसाठी केवळ सात दिवस शिल्लक असून, अधिकाधिक शाळांनी नोंदणी करावी; अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे, असा इशारा शिक्षण विभागाने दिला.नोंदणी न केल्यास कारवाईचा इशारा३ फेब्रुवारीपर्यंत जिल्ह्यातील केवळ १३ शाळांनी नोंदणी केली आहे. हा आकडा अत्यल्प असल्याने इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांनी तातडीने नोंदणी करावी, शाळांनी नोंदणी केली नाही, तर नियमाप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल, वेळप्रसंगी शाळेची मान्यता काढण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येईल, असा इशारा शिक्षण विभागाने दिला.

गतवर्षी १०१ शाळांची नोंदणीसन २०२०-२१ या वर्षात जिल्ह्यातील १०१ इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांनी नोंदणी केली होती. या शाळांमघ्ये मोफत प्रवेशासाठी १,०११ जागा राखीव होत्या. पहिल्या लाॅटरी पद्धतीत ९७६ विद्यार्थ्यांची निवड झाली होती. यापैकी ६०० च्या आसपास प्रवेश झाले, तर उर्वरित जागा रिक्त राहिल्या.

शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत खासगी शाळांनी नोंदणी करावी, अशा सूचना गटशिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत सर्वांना दिल्या आहेत. गतवर्षी नोंदणी केलेल्या शाळांचे नूतनीकरण केले जाणार आहे. १० फेब्रुवारीपर्यंत पात्र सर्व शाळांची नोंदणी होईल, याकडे शिक्षण विभाग लक्ष ठेवून आहे. - अंबादास मानकर,शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) वाशिम

टॅग्स :Right To Educationशिक्षण हक्क कायदाEducationशिक्षणSchoolशाळा