आता खासगी शाळांतील तक्रारींचे विभागीयस्तरावरून निवारण

या समितीच्या माध्यमातून राज्यभरातील सर्व शाळांतील तक्रारींचे निवारण केले जाणार आहे.

लोकमत न्युज नेटवर्कवाशिम: राज्यातील खासगी अनुदानित, विना अनुदानित आणि अंशत: अनुदानित शाळांतील विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर संस्थाध्यक्ष, सदस्य, मुख्याध्यापक, शिक्षणतज्ञांच्या समित्या असतानाही तक्रारींची संख्या वाढत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन शालेय शिक्षण विभागाने २६ फेब्रुवारीच्या निर्णयान्वये सर्व विभागस्तरावर माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या विभागीय अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या माध्यमातून राज्यभरातील सर्व शाळांतील तक्रारींचे निवारण केले जाणार आहे.महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियम अधिनियम १९७७ मधील कलम ८ अन्वये शाळा न्यायाधिकरणाची तरतूद असून, शाळा न्यायाधिकरणाच्या अधिकारक्षेत्रात न येणाऱ्या तक्रारींवर कार्यवाही करण्यासाठी सद्यस्थितीत कोणतीही औपचारिक व्यवस्था अस्तित्वात नाही. खासगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित शाळांतील शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या तक्र्रारींवर कार्यवाहीची व्यवस्था नसल्याने न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या वाढत होती. या अनुषंगाने दाखल याचिकांबाबत न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने १८ डिसेंबर २०१८ च्या निर्णयान्वये शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी समित्याही गठीत केल्या. याच धर्तीवर शासनाच्या २९ आॅगस्ट २०१९च्या निर्णयान्वये आणि १ आॅक्टोबर २०१९ च्या शुद्धीपत्रकान्वये संबंधित संस्थेचे अध्यक्ष, सदस्य, शिक्षणतज्ज्ञ व संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांचा समावेश असलेल्या तक्र ार निवारण समित्या गठीत केल्या. त्यानंतरही विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शाळा व संस्था यांच्याकडील तक्रारींचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. ही गंभीर बाब असल्याने शासनाने आता अशा तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या विभागीय अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक विभागस्तरावर समितीची नियुक्ती केली आहे. या समितीत सदस्य म्हणून संबंधित विभागाचे शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण उपनिरीक्षक, सहाय्यक संचालकांचा समावेश आहे. तालुकास्तरावरील शिक्षण विस्तार अधिकारी त्यांच्याकडे प्राप्त तक्रारीची पडताळणी करून ती शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे पाठवतील. त्यानंतर शिक्षणाधिकारी स्वत:ही त्या तक्रारीची पडताळणी करून ती विभागीय समितीकडे पाठवतील. त्यानंतर विभागीयस्तरावर या समितीकडून तक्रारीची चौकशी आणि सुनावणी करून निर्णय देणार आहे. या समितीच्या निकालाबाबत तक्रारदार समाधानी नसल्यास त्यांना न्यायालयात जाण्याचा मार्गही मोकळा असणार आहे.----------------कोट: पूर्वी अस्तिवात असलेल्या तक्रार निवारण समित्यांत कोणत्याही शासकीय अधिकाºयाचा समावेश नव्हता. संस्थाध्यक्ष, मुख्याध्यापक आणि शिक्षणतज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या तक्रारी विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे जात होत्या. आता शिक्षण मंडळाच्या विभागीय अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली आणि शिक्षण उपसंचालकांसह शिक्षण उपनिरीक्षक, सहाय्यक संचालकांचा समावेश असलेल्या तक्रार निवारण समितीमार्फतच तक्रारींचे निवारण होणार आहे. वाढत्या तक्रारींची दखल घेऊनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.-गजाननराव डाबेराव,प्रभारी उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)जिल्हा परिषद वाशिम