पूर्वपरवानगीशिवाय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषद मुख्यालयात येण्यास मनाई !

गट क व गट ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांनादेखील विनापरवानगी जिल्हा परिषद मुख्यालयात येता येणार नाही, अशी व्यवस्था जिल्हा परिषदेने केली आहे. 

ठळक मुद्देअधिकाºयांना आढावा बैठकीसाठी बोलाविणे अत्यंत आवश्यक असेल तर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची लेखी परवानगी घेतल्याशिवाय बोलाविता येणार नाही. जिल्हा परिषदमधील इतर कर्मचारी शासकीय कामकाज नसताना, त्यांचे कार्यालय सोडून जिल्हा परिषदमधील कार्यालयात फिरताना आढळून येतात.

 

वाशिम - गटस्तरावरील कामकाजात खोळंबा निर्माण होऊ नये म्हणून पंचायत समिती स्तरावरील गटविकास अधिकारी, विभाग प्रमुख व अन्य कर्मचाºयांना यापुढे जिल्हा परिषद मुख्यालयात आवश्यक असलेल्या बैठकीसाठी बोलाविताना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले. गट क व गट ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांनादेखील विनापरवानगी जिल्हा परिषद मुख्यालयात येता येणार नाही, अशी व्यवस्था जिल्हा परिषदेने केली आहे. 

वाशिम जिल्हा परिषद मुख्यालयात एकूण १५ विभाग असून, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती स्तरावरील खाते प्रमुखांना जिल्हा परिषद मुख्यालयात कोणत्याही बैठकीसाठी बोलाविण्यात येते. यामुळे गटविकास अधिकारी व विभाग प्रमुखांना गटस्तरावरील विकास कामांकडे लक्ष देण्यास पुरेसा वेळ मिळत नाही. त्यामुळे त्याचा विपरित परिणाम विकास कामांवर होतो. यापुढे गटविकास अधिकाºयांना आढावा बैठकीसाठी बोलाविणे अत्यंत आवश्यक असेल तर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची लेखी परवानगी घेतल्याशिवाय बोलाविता येणार नाही. 

तसेच गट स्तरावरील बरेचसे गट क व गट ड संवर्गातील कर्मचारी हे रोज जिल्हा परिषद मुख्यालयात फिरताना निदर्शनात आले. त्यामुळे नियमित टपाल घेऊन येणाºया गट ड कर्मचाºयांव्यतिरिक्त गटविकास अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कर्मचाऱ्यास जिल्हा परिषद मुख्यालयात पाठविण्यात येऊ नये, अशा सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मीणा यांनी केल्या. 

गटस्तरावरील कार्यालयीन कर्मचारी, शिक्षक, ग्रामसेवक, आरोग्य कर्मचारी तसेच जिल्हा परिषदमधील इतर कर्मचारी शासकीय कामकाज नसताना, त्यांचे कार्यालय सोडून जिल्हा परिषदमधील कार्यालयात फिरताना आढळून येतात. यामुळे कामकाजात अडचणी निर्माण होऊन ‘पेंडन्सी’चे प्रमाण वाढीस लागते. या प्रकाराला चाप बसविण्यासाठी जिल्हा परिषदेने कर्मचाºयांच्या या अनावश्यक फिरतीवर निर्बंध आणले आहेत. यापुढे गट स्तरावरील वर्ग तीन व चारच्या कोणत्याही कर्मचाºयास जिल्हा परिषद मुख्यालयात कोणत्याही प्रकारचे शासकीय कामकाजाकरिता येणे आवश्यक असल्यास त्याबाबत गटस्तरावरील गटविकास अधिकारी किंवा विभाग प्रमुखांकडून टिप्पणी मंजूर करून दौºयावर पाठवावे तसेच ज्या कामाकरिता दौºयावर ज्या विभागामध्ये आले असतील, ते काम करून परत कधी गेले याबाबत संबंधित कार्यालयातील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, सहायक प्रशासन अधिकारी, संबंधित कार्यालय प्रमुखांचे प्रमाणपत्र घेण्यात यावे. सदर प्रमाणपत्र असल्याशिवाय संबंधितांचे वेतन व भत्ते अदा करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. 

पंचायत समिती स्तरावरील गटविकास अधिकारी व विभाग प्रमुखांनी कोणत्याही वर्ग तीन व चारच्या कर्मचाºयास किरकोळ कारणासाठी मुख्यालयांत पाठवू नये, अत्यंत महत्त्वाचे काम असल्यास सदरच्या कर्मचाऱ्यांस परवानगीसह पाठविण्यात यावे तसेच जिल्हा परिषदेतील विभाग प्रमुखांनी यासंदर्भात कार्यालयात नोंदवही ठेवून कामानिमित्त आलेल्या प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नोंद घ्यावी, अशा सूचना देतानाच कर्तव्यात दिरंगाई करणाºयांविरूद्ध महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, सेवा शिस्त व अपिल नियम १९६४ मधील तरतुदीनुसार एकतर्फी कार्यवाही करण्यात येईल, असा इशाराही मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीणा यांनी दिला.