लोकमत न्यूज नेटवर्ककारंजा लाड (वाशिम) - १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी शाळेवर रूजू झालेल्या; परंतू नोव्हेंबर २००५ नंतर अनुदान मिळालेल्या शाळेवरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांना जुनी पेंशन योजना लागू करावी, अशी मागणी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेने ३ जून रोजी आमदार राजेंद्र पाटणी, उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. निवेदन देण्यापुर्वी आमदार राजेंद्र पाटणी यांच्याशी उपस्थित सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांनी पेन्शनच्या बाबतीत कसा अन्याय झाला हे पटवुन दिले. बरेच शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांची नियुक्ती १९९७, १९९८, १९९९ मधील आहे. परंतू त्या-त्या शाळेला १०० टक्के अनुदान एक नोव्हेंबर २००५ नंतर आले. या कारणावरून या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांना जूनी पेन्शन नाकारली आहे. जूनी पेन्शन योजना लागू होण्यासाठी गेल्या आठ वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. परंतु या संघर्षाला शासन, प्रशासनाकडून प्रतिसाद मिळत नाही, अशी आपबिती यावेळी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांनी मांडली. यावर आमदार पाटणी म्हणाले की, तुमच्या जुन्या पेंशनचा प्रश्न पावसाळी अधिवेशनात मांडणार असून, न्याय देन्यासाठी शासन दरबारी प्रयत्न करणार, असे आश्वासन दिले.त्यानंतर कारंजा उपविभागीय अधिकारी अनुप खाडे यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनासुद्धा जूनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात निवेदन दिले. दोन्ही ठिकाणी निवेदन देतेवेळी कारंजा, मानोरा तालुक्यातील बहुसंख्य मुख्याध्यापक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते. यामध्ये मुख्याध्यापक विजय भड, मुख्याध्यापक पुरुषोत्तम म्हातारमारे, प्राचार्य बी.एल निंभोरकर, मुख्याध्यापक बी.बी पप्पूवाले, मुख्याध्यापक गजानन लाहे, प्राचार्य संदेश सोनोने, प्राचार्य व्हि.डी शिंदे, गजानन जाधव, प्रकाश मुंदे यासह शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते.
जूनी पेन्शनसंदर्भात लोकप्रतिनिधी, उपविभागीय अधिकाऱ्यांना साकडे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 4, 2019 14:27 IST