वाशिम : सरकारी व खासगी अनुदानित शाळा एक किलोमीटरच्या परिसरात असल्यास विनाअनुदानित खासगी शाळांना आरटीई कायद्याच्या कोट्यातील प्रवेशातून सूट देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. त्यानंतर शिक्षण विभागाने ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया थांबविली असून, आरटीई पोर्टलवर तशी सूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्याचे बुधवारी पाहावयास मिळाले.
आरटीईअंतर्गत गोरगरीब, दिव्यांग, मागासवर्गीय प्रवर्गातील पात्र बालकांना स्वयंअर्थसाहाय्यित, खासगी विनाअनुदानित शाळेत मोफत प्रवेश मिळावा म्हणून २५ टक्के जागा राखीव असतात. तथापि, शालेय शिक्षण विभागाने शैक्षणिक वर्षे २०२४-२५ मध्ये आरटीईच्या निकषांत बदल केले होते. नव्या बदलानुसार विद्यार्थ्याच्या घरापासून एक किलोमीटर अंतरावर अनुदानित, सरकारी शाळा उपलब्ध असल्यास स्वयंअर्थसाहाय्यित खासगी शाळा संकेतस्थळावर दिसत नव्हती. इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश मिळत नसेल तर आरटीई कायद्याचा काय उपयोग ? असा सवाल पालकांमधून उपस्थित केला जात होता. सरकारी शाळांमध्ये प्रवेशासाठी अर्जाचा खटाटोप कशाला, यामुळे आरटीई प्रवेश अर्जाकडे पालकांनी सपशेल पाठ फिरवल्याचे चित्र होते.
वाशिम जिल्ह्यात ९५० शाळांमधील राखीव असणाऱ्या १३ हजार ९८ अर्जांसाठी केवळ ४८८ जणांनी अर्ज केले होते. आरटीई सुधारणेस पालकांनी विरोध दर्शवून हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. हायकोर्टाने त्यास स्थगिती दिली. त्यावरुन आगामी शैक्षणिक वर्षासाठी अर्ज करण्याची ऑनलाइन लिंक तात्पुरत्या स्वरूपात बंद केली असल्याचे पोर्टलवर नमूद करण्यात आले आहे. अर्ज प्रक्रिया थांबविण्यात आल्यामुळे नवीन नियमावलीकडे पालकांचे लक्ष लागले आहे.
नवीन नियमावली तयार होणार
उच्च न्यायालयाने आरटीईच्या सुधारणास स्थगिती दिल्यानंतर शिक्षण विभागाने ऑनलाइन प्रवेश अर्जाची प्रक्रिया थांबविली आहे. त्यामुळे आता राज्य स्तरावर नवीन नियमावली तयार केली जात आहे. पूर्वीप्रमाणे प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाण्याचे चिन्हे आहेत. याबाबत नियमावली जारी झाल्यानंतर कळेल, असे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.