सहा पैकी चार पंचायत समित्या गटविकास अधिकाऱ्यांनाविना  

वाशिम : रिक्त पदे भरण्याबाबत वेळोवेळी पाठपुरावा केल्यानंतरही अद्याप रिक्त पदांचे ग्रहण सुटले नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : रिक्त पदे भरण्याबाबत वेळोवेळी पाठपुरावा केल्यानंतरही अद्याप रिक्त पदांचे ग्रहण सुटले नाही. सहा पैकी तब्बल चार पंचायत समितींना कायमस्वरुपी गटविकास अधिकारी तसेच पशुधन विकास अधिकारीही नसल्याने प्रशासकीय कामकाजाचा वेग मंदावण्याची भीती वर्तविली जात आहे. ग्रामीण भागाचा कारभार हाकण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची त्रिस्तरीय आखणी केली आहे. त्यात प्रत्येक यंत्रणेला महत्वाचे स्थान आहे. शासन आणि ग्रामपंचायतीत महत्वाचा दुवा म्हणून जिल्हा परिषदेकडे पाहिले जाते. जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांच्या माध्यमातून योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. गेल्या दोन ते तीन वर्षात शासनाकडून जिल्हा परिषदेचे महत्व कमी केले जात आहे. योजना राबविणारी एजन्सी म्हणूनच याकडे पाहिले जात आहे. शासनाकडून मिळणाºया निधीत कपात होत आहे तर दुसरीकडे नवनवीन उपक्रम, योजनांच्या अंमलबजावणीची भर पडत आहे. अंमलबजावणीसाठी पुरेशा प्रमाणात मनुष्यबळही नसल्याने तसेच महत्त्वाच्या रिक्त पदांमुळे जिल्हा परिषदेचा प्रशासकिय डोलारा ढासळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला सन २०१४ पासून कायमस्वरुपी प्रकल्प संचालक नाहीत. सदर पद रिक्त असल्याने प्रभारींच्या खांद्यावर या पदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. याशिवाय बालविकास प्रकल्प अधिकाºयांची चार पदे, तालुका आरोग्य अधिकाºयांची तीन ते चार पदे, पशूधन विकास अधिकाºयांची (विस्तार) चार पदे, १० पेक्षा अधिक वैद्यकीय अधिकारी, उपशिक्षणाधिकाºयांची (प्राथमिक) दोन पदे, लघुसिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता, कृषी विकास अधिकारी, एक सहायक गटविकास अधिकारी आदी प्रमुख अधिकाºयांची पदे रिक्त असल्याने प्रशासकीय कामकाजाला गती देताना नाकीनऊ येत आहे.वर्ग एक व दोनच्या अधिकाºयांची पदे भरण्याची मागणी जिल्हा परिषद प्रशासनाने शासनाकडे वारंवार केली आहे. मात्र, ही बाब शासनाने अद्याप गांभीर्याने घेतली नसल्याने कमी मनुष्यबळावर मिनी मंत्रालयाचा ‘डोलारा’ सांभाळण्याची कसरत मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना करावी लागत आहे.